HomeमहामुंबईरायगडAlibag News : अखेर बेकायदा होर्डिंग फ्रेम हटवली, अलिबागकरांचा जीव भांड्यात

Alibag News : अखेर बेकायदा होर्डिंग फ्रेम हटवली, अलिबागकरांचा जीव भांड्यात

Subscribe

अलिबाग : चार महिन्यांपासून अलिबाग जिल्हा रुग्णालयासमोर उभी असलेलेली बेकायदा होर्डिग फ्रेम अखेर अलिबाग नगरपरिषदेने हटवली आहे. यामुळे अलिबागकरांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी याबाबत नगरपरिषदेकडे पाठपुरावा केला होता. तर आपलं महानगरने याबाबत अनेकदा अलिबाग नगरपरिषदेचे लक्ष वेधून धोक्याची जाणीव करून दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी (24 जानेवारी) नगरपरिषदेने धोकादायक लोखंडी फ्रेम हटवल्याने अलिबागकरांचा जीव भांड्यात पडला आहे. धोकादायक आणि बेकायदा अवाढव्य लोखंडी होर्डिंग फ्रेममुळे अलिबागकर जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत होते. याबाबत अलिबागमधील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उच्च न्यायालयाकडील जनहित याचिका क्रमांक 155/2011, 19 डिसेंबर 2024 अन्वये सार्वजनिक रस्ते पदपथ तसेच वाहतुकीला अडथळा ठरणारे बेकायदा होर्डिंग, बॅनर, पोस्टर विशेष मोहीम राबवून हटवावे असे आदेश दिल्याचे निवेदन अलिबाग नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि संबधित अधिकाऱ्यांनी दिले होते.

हेही वाचा…  Matheran News : बापरे, घाट चढताना कार पेटली, कशी घडली ही दुर्घटना

त्यानंतर नगरपालिका हद्दीत आणि विना परवानगी जाहिराती, होर्डिंग, बॅनर पोस्टर आढळल्यास त्याची माहिती रहिवाशांनी देण्याचे आवाहन अलिबाग नगरपरिषदेने वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस देऊन प्रसिद्ध केली होती. प्रत्यक्षात नगरपरिषद अलिबाग जिल्हा रुग्णालयासमोरील बेकायदा होर्डिंग फ्रेम काढण्यास टाळाटाळ करत होती, हा विरोधीभास होता.

हे होर्डिंग 60 फुटांचे असून विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी लावले होते. आचारसंहिता सुरू झाल्यावर या होर्डिंगवरील बॅनर प्रशासनामार्फत हटवण्यात आले पण, 60 फुटी लोखंडी फ्रेम तशीच ठेवली होती. घाटकोपरमधील बेकायदा होर्डिगने 16 बळी घेतल्यानंतर अशा होर्डिंग्जवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. पण, अलिबागमध्ये प्रशासन गंभीर नसल्यामुळे अलिबागकर वारंवार चिंता व्यक्त करत होते. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सावंत सावंत यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देत बेकायदा होर्डिंग, बॅनर आणि पोस्टर्स बाबत जनहित याचिका 155/2011 अन्वये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे अलिबाग जिल्हा रुग्णालयासमोरील अवाढव्य होर्डिंग फ्रेम काढून टाकून संबधितांविरुध्द महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्ता अधिनियम 1995 मधील तरतुदीनुसार पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून संबधित साहित्य जप्त करण्याची मागणी केली होती. अखेर चार महिन्यांनतरही का होईना, सामजिक कार्यकर्त्यांचा रेटा आणि माध्यमांची आग्रही भूमिका यामुळे अलिबाग नगरपरिषदेने होर्डिंग फ्रेम हटवली आहे.

(Edited by Avinash Chandane)