अलिबाग : निसर्गाचे आणि समुद्रातील मासळीचे संरक्षण व्हावे तसेच पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन कॉंग्रेसने केली आहे. त्याचवेळी बनावट कागदपत्रे दाखवून आणि सरकारची दिशाभूल करून मिळवलेल्या ट्रॉलिंगच्या परवान्यांवर बेकायदा पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही फिशरमन कॉंग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदीया यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे केली आहे.
सरकार पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय देण्याचे आवर्जुन सांगते. त्याचवेळी बेकायदा मासेमारीला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना जाणते-अजाणतेपणी पाठिंबा देते, अशी टीका मिल्टन सौदीया यांनी नितेश राणे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. बनावट कागदपत्रे दाखवून सरकारला फसवून मिळवलेल्या ट्रॉलिंगच्या परवान्यांवर बेकायदा पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कारवाईचा आग्रह न धरता, सरकार अशा बोटींनी राज्याच्या जलक्षेत्राबाहेर म्हणजे 12 सागरी मैलांच्या बाहेर मासेमारी करावी, या भूमिकेचे समर्थन करते. मंत्री महोदयांनी स्वतः यापूर्वी अशा बेकायदा बोटींच्या विरोधात आवाज उठवला होता आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईकरिता कायदा करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अशा बेकायदा बोटींवर एक लाख रुपयांचा दंड लावला गेला होता.
हेही वाचा… Raigad News : चिमुरड्या शर्विकाची पाऊले लिंगाण्यावर, 121 गड सर करणारी अलिबागची कन्या
परंतु, आता सरकारने 12 सागरी मैलांच्या बाहेर पर्ससीन मासेमारीस अनुकूलता दर्शवल्याने बेकायदा मासेमारी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले असून त्यांनी कोणताही परवाना नसताना, विधिग्राह्य कागदपत्रे नसताना बेछूट बेकायदा मासेमारी सुरू केली आहे. इतकेच नाही तर आता पारंपरिक मच्छीमारांच्या बोटीही बेकायदा पर्ससीन व्यावसायिक भाड्याने घेऊन त्यावर पर्ससीन आणि एलईडी यंत्रणा अधिष्ठापित करून बेकायदा मासेमारी करू लागले आहेत. सरकारच्या परवाना अधिकाऱ्यांना ही वस्तुस्थिती माहीत असूनही लाच मिळत असल्याने ते याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा गंभीर आरोप सौदीया यांनी मंत्री नितेश राणे यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
(Edited by Avinash Chandane)