पनवेल : मुरुडमधील परेश नाका ते एकदरा पूल (समुद्र लाईन-मच्छीमार्केट मार्गे) हा रस्ता तातडीने तयार करा अन्यथा उपोषणाला बसणार, असा इशारा पद्मदुर्ग व्यावसायिक कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष आणि सामजिक कार्यकर्ते अरविंद गायकर यांनी मंगळवारी (4 फेब्रुवारी) मुरुड सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला होता. त्यानंतर शुक्रवारी (7 फेब्रुवारी) मुरुड सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गायकर यांना चर्चेला बोलावले होते. मात्र, या चर्चेतून काहीही साध्य न झाल्यामुळे 17 फेब्रुवारीपासून मुरुड तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा अरविंद गायकर यांचा निर्धार पक्का आहे.
हेही वाचा… Murud News : मुरुडमधील 2 किमीचा रस्ता 2 वर्षे का रखडला, कंत्राटदारावर कुणाची मेहरबानी
मुरुडमधील परेश नाका ते एकदरा पूल या 1.8 किलोमीटर रस्त्यासाठी जुलै 2023 मध्ये वर्क ऑर्डर काढण्यात आली. सुप्रभात इफ्राझोन प्रा. लि. या कंपनीने हे कंत्राट मिळवले. त्यांना सहा महिन्यांत रस्त्याचे काम पूर्ण करायचे होते. प्रत्यक्षात दीड वर्ष झाले तरी रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. निधी उपलब्ध असूनही कंत्राटदाराच्या बेफिकीरीमुळे या रस्त्याचे काम खोळंबले आहे. यामुळे मुरुडकर चिडले असून रस्त्याचे काम सुरू न केल्यास उपोषण करणारच, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद गायकर यांनी दिला आहे. या चर्चेसाठी अरविंद गायकर यांच्यासह देवेंद्र सतवीडकर, नीलेश वारेकर, वीरेंद्र भगत, महेश पाटील, दिवेश बोरदे, वसीम माझेरी आदी होते.
गायकर यांच्या इशाऱ्यानंतर शुक्रवारी गायकर यांचा मुरुड सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता अजित साबळे यांनी चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र, त्यांनी सध्याची घडामोड वरिष्ठांना म्हणजे अलिबाग कार्यालयाला कळवणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे गायकर उपोषणावर ठाम आहेत. दरम्यान, मुरुड पोलिसांनीही सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड विभागाला पत्र लिहून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे.
प्रकरण आणि मागणी
मुरुडमधील परेश नाका ते एकदरा पूल (समुद्र लाईन-मच्छीमार्केट मार्गे) हा रस्ता अनेक वर्षे नव्याने बनला नाही. मुरुडकर आणि पर्यटकांचे या रस्त्यावरून येताना हाल होत आहेत. याबाबत अनेकदा मागण्या केल्यानंतर या रस्त्यासाठी सरकारने निधी दिला. हा रस्ता 1.8 किलोमीटरचा असून दीड वर्षापूर्वी हा रस्ता तयार करण्यासाठी 80 लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, कंत्राट मिळूनही कंत्राटदाराने रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली नाही. आणि त्याच्या दिरंगाईवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारावर कोणताही कारवाई केलेली नाही. कंत्राटदार रस्त्याचे काम करणार नसेल तर त्याला काळ्या यादीत टाका आणि दुसऱ्या कंत्राटदाराला काम देऊन रस्त्याचे काम पूर्ण करा, अशी मागणी गायकर यांनी केली आहे.
(Edited by Avinash Chandane)