अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेतील कथित भ्रष्टाचारावर गेल्या महिन्यात तीन गंभीर आरोप झाले आहेत. आता पुन्हा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यामुळे दुसऱ्यांदा महिला व बाल विकास विभागाचा कारभार समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागातील खरेदीसाठी 84 लाख 91 हजार 500 रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून पुन्हा खळबळ उडवून दिली आहे. याचे पुरावे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे पाठवले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
राजिपच्या महिला बालकल्याण अधिकारी निर्मला कुचिक यांनी ई-निविदा न काढता महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाला पुरवठ्याची ऑर्डर दिली. त्यांनी दिलेल्या पुरवठा आदेशात 10 हजार 500 रुपये नगाप्रमाणे 34 लाख 96 हजार 500 रुपये रकमेचे ग्रीनबोर्ड आणि दुसऱ्या पुरवठा आदेशात 22 हजार 500 रुपये नगाप्रमाणे 49 लाख 95 हजार रुपयांचे कपाटे खरेदी केली. यात सरकारची 84 लाख 91 हजार 500 रुपयांची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप सावंत यांनी केला आहे. अंगणवाडीसाठी लागणारा फळा स्थानिक बाजारात 3 हजार 200 रुपयांपर्यंत मिळतो तसेच कपाट सात ते साडेसात हजारांत मिळतो, असा दावा करत महिला बालकल्याण अधिकारी निर्मला कुचिक यांनी संबंधित संस्थेशी हातमिळवणी करुन या वस्तू बाजारभावापेक्षा तिप्पट दर देऊन विकत घेतल्या, असा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
यापूर्वीही निर्मला कुचिक यांच्यावर काही आरोप झाले आहेत. मात्र, सरकारने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. तरी या आरोपांची गंभीर दखल घेऊन त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी तोपर्यंत त्यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सावंत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस तसेच मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे केली आहे.
आधीचे तीन आरोप
- राजिपच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात तब्बल 1 कोटी 19 लाखांचा आर्थिक घोटाळा झाला असून हा घोटाळेबहाद्दर कनिष्ठ लिपीक नाना कोरडे आहे. पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पगारव्यतिरिक्त इतर फरकाची रक्कम दाखवत होता. प्रत्यक्षात ती फरकाची रक्कम स्वत:सह पत्नी सोनाली कोरडे यांच्या खात्यात वळती करत होता. हा गैरव्यवहार करताना धनादेशांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या बनावट स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
- याच नाना कोरडे याने अलिबाग पंचायत समिती अंतर्गत बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात असताना 4 कोटी 12 लाख 34 हजार 771 रुपयांचा अपहार केला होता. त्याने जानेवारी 2020 ते डिसेबर 2024 या कालावधीत कार्यालयातील कर्मचाऱ्याच्या वेतन देयकामध्ये वाढीव वेतन देयकाची रक्कम बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या करून स्वत:च्या खात्यावर वळते केले होते.
- जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने काढलेल्या ई-निविदेतील त्रुटी सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी निदर्शनास आणली होती. 50 लाखांच्या कामासाठी निविदा फी रुपये 5 हजार 700 व अनामत रक्कम रुपये 95 हजार रुपये घेणे अपेक्षित होते. मात्र, संबंधित विभागाने निविदा फी रुपये 1 हजार आणि अनामत रक्कम रुपये 50 हजार ठेवली होती. ही बाब सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्या वादग्रस्त निविदेतील त्रुटी दूर करुन महिला व बालकल्याण विभागाने नव्याने निविदा काढली आहे.
(Edited by Avinash Chandane)