अलिबाग : ग्रामस्थांच्या डोक्यावरील पाण्याचा हंडा उतरवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने जलजीवन योजना आणली आहे. मात्र, अलिबाग तालुक्यातील रांजणखार-डावली हे टोकाच गाव आजही तहानलेलेच आहे. 2022 मध्ये गावासाठी जलजीवन मिशन योजना मंजूर झाली. मात्र, तीन वर्षे झाली तर गावात पाणी पोहोचलेच नाही. आता उन्हाळ्याची झळ बसू लागली आहे. मात्र, तीन महिन्यांपासून गावात पाण्याचा थेंबही नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी सोमवारी (3 मार्च) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढून प्रशासनाचा निषेध केला.
अलिबाग तालुक्यातील शेवटचे गाव ही रांजणखार-डावली गावाची ओळख. या गावात पाण्याची कायम बोंब आहे. ग्रामस्थांना पाणी मिळावे म्हणून 31 जानेवारी 2022 रोजी गावासाठी जलजीवन मिशन योजना मंजूर करण्यात आली. मात्र, या योजनेचे पाणी गावात आजपर्यंत पोहचलेच नाही. एवढेच नाही तर तीन महिन्यांपासून गावात पाण्याचा थेंबही आलेला नाही. जलजीवन योजनेचे पाणी किती दिवसांत मिळेल याबाबत प्रशासनाकडून काही सांगत नाही. कंत्राटदाराकडून जलजीवन योजनेचे काम संथ गतीने सुरू आहे.
एमआयडीसी व्यतिरिक्त गावाला पाण्याचा इतर कोणताही स्त्रोत नाही. या योजनेचे पाणी इतर गावांतील धनदांडगे, उद्योगपती यांच्या बंगल्यांना मिळत असून ज्या गावांसाठी ही योजना राबवण्यात आली त्या गावांतील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण हिंडावे लागत आहे. ग्रामस्थांना 20 रुपये 20 लीटरप्रमाणे पाणी विकत घेऊन तहान भागवावी लागत आहे, मग सरकारचे ‘हर घर जल’ धोरण गेले कुठे, असा सवाल करत रांजणखार-डावली ग्रामस्थांनी हंडा मोर्चा काढत जोरदार आंदोलन केले.
रायगड जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेची 1 हजार 497 कामे आहेत. यातील केवळ 465 योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत तर 931 योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. फेब्रवारीपासून काही भागांत तर मार्चपासून अनेक गावे-वाड्यांना पाणीटंचाईची झळ बसू लागते. त्यामुळे उर्वरित योजनांची कामे मार्चपर्यंत पूर्ण न झाल्यास गावखेड्यातील-वाड्यांतील महिला, मुली, पुरुषांच्या डोक्यावर पाण्याचे हंडे दिसल्यास आश्चर्य वाटू नये.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जलजीवन मिशन योजना राबवली जात आहे. कंत्राटदारांची 60 कोटींची बिले न दिल्याने त्यांनी जलजीवन योजनांची कामे थांबवली आहेत किंवा या योजनांचा वेग कमी केला आहे. त्यामुळे योजना अपूर्ण आहेत. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी आतापर्यंत 78 कोटींचा निधी जलजीवनच्या योजनांसाठी आला आहे. शेवटचा हप्ता सप्टेंबर 2024 मध्ये आला होता. तर मार्च 2025 पर्यंत अडीचशे कोटींची गरज असेल. त्यामुळे यंदाही ग्रामीण रायगडच्या नशिबी पाण्यासाठी वणवण करावी लागेल, अशी शक्यता आहे.
(Edited by Avinash Chandane)