मुंबई : मुंबई महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या 580 कंत्राटी सफाई कामगारांसाठी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने दिलेल्या लढ्याला तब्बल 25 वर्षांनी यश आले आहे. या सर्व कामगारांना मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) सेवेत कायम करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एवढेच नाही तर या सफाई कामगारांना सन 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे. या कामगारांना 1998 ते 2006 पर्यंत राष्ट्रीय वेतनवाढ आयोगानुसार वेतनवाढ देत सुधारित पगारानुसार आजपर्यंतचे किमान वेतन आणि पालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. परिणामी एकेकाळी 50 ते 60 रुपये रोजावर राबलेल्या या सफाई कामगारांना आता 70 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्व कामगारांनी सोमवारी (10 मार्च) महापालिकेसमोरील आझाद मैदानात एकत्र येत आपला विजय साजरा केला. (Supreme Court orders to retain 580 contractual sanitation workers in bmc mumbai)
हेही वाचा : Water Shortage : रायगडकरांच्या घशाला यंदाही कोरड, जलजीवनच्या 931 योजना अपूर्ण, पाण्याची बोंबाबोंब सुरूच
मुंबई महापालिकेत 1996पासून कंत्राटादारांमार्फत सफाई कामगारांची नियुक्ती केली जात आहे. त्यावेळी 365 दिवस दररोज 10 तास काम, कोणतीही सुविधा व साप्ताहिक सुट्टी या सफाई कर्मचार्‍यांना मिळत नव्हती. पालिकेच्या नियमाप्रमाणे या कामगारांना 127 रुपये रोज मिळत होता, मात्र कंत्राटदार प्रत्यक्षात या कामगारांच्या हातावर 55 ते 60 रुपये रोखीने टेकवत होता. या अन्याविरुद्ध कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने 1999 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सफाई कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने या कामगारांना सुविधा पुरवण्याचे आदेश महापालिकेला देत 2004 मध्ये कायद्यातील बदलांमुळे हा खटला औद्योगिक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर 2021 मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल दिला होता. सफाई कर्मचारी कामावर रूजू झाल्यापासून 240 दिवस काम केल्यानंतर ते महापालिकेचे कामगार ठरतात. त्यामुळे महापालिकेने त्यांना सेवेत सामाविष्ट करीत सर्व अधिकार आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने थकबाकी द्यावी, असे आदेश औद्योगिक न्यायायलाने दिले होते, तर महापालिकेने हे कामगार नसून स्वयंसेवक असल्याचा दावा करीत औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मृत, जायबंदी कामगारांनाही न्याय
यातील 70 सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला असून सुमारे 56 कामगार निवृत्त झाले आहेत. याशिवाय जे कामगार मृत, अपघाती जायबंदी आणि निवृत्त झाले असतील त्यांचासुद्धा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळे या सर्व कामगारांना त्यांचे थकीत वेतन मिळणार आहे.