मुंबई : मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त एकीकडे राज्यभर विविध कार्यक्रम होत असताना ठाणे महानगरपालिकेने काढलेल्या परिपत्रकामुळे मराठी भाषेची गळचेपी पालिका करत असल्याची चर्चा झाली. ठाणे महानगर पालिकेमध्ये यापुढे मराठी भाषेतून एमए शिक्षण घेणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ न देण्याचे परीपत्रक काढल्याचे समोर आले होते. यावरून आता स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, “वेतनवाढ कोणाचीही थांबणार नाही. ठाण्याच्या आयुक्तांशी बोलून वेतनवाढ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.” असे त्यांनी सांगितले. (Thane Municiple Corporation DCM Eknath Shinde clearify on notice)
हेही वाचा : Thane : ठाणे पालिकेकडून मराठीची गळचेपी? त्या आदेशाने संताप
“ठाणे महानगर पालिका आयुक्तांशी माझे बोलणे झाले आहे. त्यांना वेतनवाढ सुरू करण्याची सूचना दिली आहे. वेतनवाढ ही शिक्षणावर आधारित नाही. त्यामुळे ती वेतनवाढ पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. मराठीच्या प्रोत्साहनासाठी त्या वेतनवाढ दिल्या होत्या. त्यामुळे कोणाचीही वेतनवाढ थांबणार नाही,” असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, 27 फेब्रुवारी हा राज्यभर मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो. अशामध्ये एकीकडे केंद्राकडून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. तर दुसरीकडे ठाणे पालिकेने मराठी भाषेतून एमए शिक्षण घेणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ न देण्याचे परिपत्रक काढले. यावेळी मनसेने यावर संताप व्यक्त करत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेच्या बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यामध्येच हा प्रकार घडल्याची टीका होत असल्याने आता एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
गुरुवारी (27 फेब्रुवारी) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचा आढावा घेतला. यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. “राज्यातील प्रत्येक गावाला स्वच्छ आणि सुरक्षीत पाणी पुरवठा, शाश्वत स्वच्छता यासोबतच ‘हर घर जल’ योजनेद्वारे 100 टक्के घरगुती नळ जोडणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प मराठवाड्याचा दुष्काळ संपविण्यासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यासाठी केंद्र शासनाकडून विशेष बाब म्हणून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावा,” असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. तसेच, राज्यात जलजीवन निशन अंतर्गत 20 हजार घरांना थेट नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून त्यामाध्यमातून सुमारे 80 लाख कुटुंबांना फायदा होत आहे. उर्वरित घरांना नळाद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.