ठाणे : प्रभाग समितीच्या बीट डायरीत नोंदण्यात आलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात सहाय्यक आयुक्तांनी कोणतीही हयगय करू नये. सर्व यंत्रणा आणि मनुष्यबळ लावून ही बांधकामे पूर्णपणे तोडण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी दिले. अनधिकृत बांधकामाच्या निष्कासनासाठी सर्वस्वी नवीन पद्धती स्वीकारावी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ठाणे महापालिका क्षेत्रात सर्व प्रभाग समिती क्षेत्रात मिळून ७६९ अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी ६६३ अनधिकृत बांधकामांची नोंद प्रभाग समितींच्या बीट निरिक्षकांनी बीट डायरीत केलेली आहे. ही सर्व बांधकामे, पक्की, अर्धी पक्की, कच्ची कोणत्याही स्वरुपाची असली तरी ती तत्काळ तोडून टाकावीत, असे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले.
हे तोडकाम करताना, पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही, स्थानिकांचा विरोध होता, दबाव आला अशा प्रकारची कोणतीही कारणे न सांगता अनधिकृत बांधकामांचे निष्कासन झाले पाहिजे. त्याची संपूर्ण जबाबदारी सहाय्यक आयुक्तांची राहील. त्यांना त्यासाठी आवश्यक ते सर्व मनुष्यबळ, यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यासाठी इतर आवश्यक सहकार्य परिमंडळ उपायुक्त करतील. मात्र, या कामात कोणतीही हयगय होऊ नये, असे आयुक्त राव यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आपण कसूर करीत आहोत असे चित्र निर्माण होणे आपल्याला भूषणावह नाही. आपल्या पदनिर्देशित कर्तव्याचे पालन आपल्याला करावेच लागेल. न्यायालयांनी त्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांचे विनाविलंब पालन केले जावे. त्याची कायदेशीर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जावी, असेही निर्देश आयुक्त राव यांनी दिले. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी सायंकाळी आयुक्तांच्या दालनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीस, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे, विधी अधिकारी मकरंद काळे, उपायुक्त मनीष जोशी, शंकर पाटोळे, दिनेश तायडे, उपनगर अभियंता विनोद पवार, यांच्यासह सर्व सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते.
अनधिकृत बांधकामाची बीट डायरीत नोंद झाली की सहाय्यक आयुक्तांनी तेथे स्थळ पाहणी केलीच पाहिजे. तसेच, तोडकाम करताना स्वत: उपस्थित राहिले पाहिजे. अनधिकृत बांधकामात टप्प्याटप्प्याने वास्तव्य सुरू झाले की त्याचे निष्कासन आणखी अवघड होते, असेही आयुक्त म्हणाले. या बैठकीत, सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या पदावर काम करायचे असेल तर सर्व दबाव दूर सारून काम करावे लागेल. अनधिकृत बांधकामांविषयी न्यायालयाने अतिशय कठोर भूमिका घेतली असून कामाच्या पद्धतीवरही टिपणी केलेली आहे. सबब सांगण्याच्या प्रकारावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला असल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.