ठाणे । ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवार कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांनी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेवून अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून होणार्‍या डी.एल.जी.एफ.एम, एल.एस.जी.डी, एल.जी.एस तसेच विद्यापीठाच्या माध्यमातून होणार्‍या एम.ए. (मराठी) परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर नियमानुसार त्यांना अतिरिक्त वेतनश्रेणी लागू करण्यात येत होते. परंतु प्रशासनाने परिपत्रक काढून अतिरिक्त वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका स्तरावर घेतला आहे. हा आदेश अधिकारी कर्मचार्‍यांवर अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करण्यात यावा अशी लेखी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रशासक तथा आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.
महापालिका अधिकारी कर्मचारी यांनी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून होणार्‍या डी.एल.जी.एफ.एम, एल.एस.जी.डी, एल.जी.एस, एम.ए. (मराठी) या परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर प्रोत्साहनपर अतिरिक्त वेतनवाढ लागू करण्यात येते. परंतु सद्यस्थितीत महापालिकेमध्ये सातव्या वेतन आयोग लागू असून अतिरिक्त वेतनवाढ अधिकारी कर्मचारी देता येणार नाही असा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जे अधिकारी कर्मचारी यांनी परीक्षा दिली आहे, किंवा भविष्यात जे परीक्षा देणार आहेत त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे असे खासदार म्हस्के यांनी पत्रात नमूद केले आहे. डी.एल.जी.एफ.एम, एल.एस.जी.डी, एल.जी.एस अभ्यासक्रम पूर्ण करतील त्या कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देणेबाबत यापूर्वीच शासनाचे निर्देश प्राप्त आहेत, हे निर्णय रद्द केलेबाबतचे सरकारचे आदेश महापालिकेस प्राप्त आहेत का? तसेच सर्वसाधारण सभेने निर्णय घेवून एम.ए मराठी परीक्षा उत्तीर्ण करणार्‍या अधिकारी कर्मचार्‍यांना दोन वेतनवाढी लागू करणेबाबत झालेला ठराव सरकारने विखंडीत केला आहे किंवा कसे? याबाबत देखील परिपत्रकात स्पष्टता दिसून येत नाही. सरकार हे वरिष्ठ प्राधिकरण आहे. तसेच महासभेने केलेला ठराव परस्पर रद्द करण्याचा अधिकारी मुख्य लेखा परीक्षक यांना कोणत्या तरतुदीनुसार प्राप्त झाला आणि त्यांनी हा निर्णय घेतला, त्यांच्या निर्णयामुळे वेतनवाढी रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे देखील खासदार नरेश म्हस्के यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सर्व लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा
ठाणे महापालिकेच्यावतीने दरवर्षी समाज विकास विभागाच्यावतीने समाजातील गरजू महिला तसेच दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. यंदाही सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी महिला व बालकल्याण समितीच्यावतीने विविध योजनांसाठी नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहे, परंतु एकूण उद्दिष्टांपेक्षा जास्त अर्ज प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. जे अर्ज प्राप्त झाले आहेत त्या अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ द्यावा अशा मागणीचे पत्र खासदार नरेश म्हस्के यांनी (२७ फेब्रुवारी) महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना दिले आहे.
या योजनातंर्गत शालेय शिष्यवृत्ती, उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्त, जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीयस्तरीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंकरिता शिष्यवृत्ती, उदरनिर्वाहाकरिता, व्यवसायाकरिता, सहाय्यभूत साहित्याकरिता, वैदयकीय उपचाराकरितो, बेरोजगारांना भत्ता, लग्नासाठी अर्थसहाय्य, ६० वर्षावरील दिव्यांगांना अर्थसहाय्य, बचतगट, आदी योजना दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येतात. तर महिला व बालकल्याण योजनेतंर्गत विविध १३ योजना तर तृतीयापंथीयांसाठी योजना राबविल्या जात आहेत.