ठाणे : प्रधानमंत्री आवास योजना नगरपालिका आणि महापालिकांना सक्तीची करावी, अमृत आणि स्मार्ट सिटी योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी, पीएम ई बससेवा योजनेअंतर्गत पालिकांना वाढीव अनुदान मिळावे, मेट्रोच्या कामाला गती द्यावी, अशा प्रमुख महत्वपूर्ण मागण्या ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केल्या. नवी दिल्लीतील संसद भवनात नगर विकास आणि गृहनिर्माण विषयक स्थायी समितीच्या बैठकीत आवास आणि शहरी कार्य मंत्रालयाच्या सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पावर अनुदानाच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी या समितीचे सदस्य म्हणून खासदार नरेश म्हस्के यांनी चर्चेत भाग घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माला राजलक्ष्मी शाह होत्या.
२०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पात ९६ हजार ७७७ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ती गतवर्षीच्या तुलनेत १७ टक्के अधिक आहे. सन २०२४-२५ मध्ये ६३,६६९.९३ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मंजूर निधी पेक्षा कमी खर्च करण्यामागचे कारण काय? असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी विचारून स्पष्टीकरण मागितले. अर्बन चॅलेंज फंड अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद असली तरी त्यातील ५० टक्के निधी खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जात असल्याने त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबतची माहिती यावेळी खासदार नरेश म्हस्के यांनी विचारली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत कुटुंबाला अडीच लाखांची अनुदानाची मर्यादा आहे. ही योजना फायद्यात नसेल तर शहरी भागात घर बांधणे विकासकांना शक्य होणार नाही. ही योजना सर्वसामावेशक व्हावी यासाठी अनुदान वाढवून देण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. पंतप्रधान आवास योजना ही देशातील गरिबांसाठी घर देणारी महत्वाची योजना आहे. मात्र काही महानगरपालिका ही योजना राबवण्यात गांभीर्य दाखवत नाहीत. त्यामुळे या योजनेला सक्तीचे करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत महानगरपालिका ही योजना पूर्ण ताकदीने राबवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इतर कोणत्याही योजनेचा निधी दिला जाऊ नये. अशा कठोर अटी ठेवल्यास स्थानिक प्रशासन जबाबदारीने काम करेल आणि गरिबांना घर मिळेल. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न लवकरच साकार होऊ शकेल, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.
अमृत आणि स्मार्ट सिटी योजनेच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या योजना अपूर्ण राहण्याची स्थिती आहे. या योजनांसाठी अनुदान वाढीची मागणी करतानाच काही महापालिका व नगरपालिका केंद्र शासनाच्या योजनांचा गैरफायदा घेत असल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी निदर्शनास आणली. चुकीच्या पद्धतीने योजना राबवून मूळ हेतूला बाधा आणत ठेकेदारांकरता काही योजना राबवल्या जात असून त्याच्या चौकशीची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली. तसेच अशा गोष्टींना चाप बसविण्यासाठी योजनांवर निरीक्षण ठेवण्याचीही सूचना केली.
अमृत योजनेअंतर्गत शहरांच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सुधारणा प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून मदत दिली जाते. पण, काही महानगरपालिका आणि नगरपालिका या योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. काही ठेकेदार या योजनांच्या नावाखाली निधी उचलत असून, प्रत्यक्षात सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे, या योजनांचे संपूर्ण आणि पारदर्शक मॉनिटरिंग करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली. सर्वच शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प शक्य नाहीत, त्यामुळे शहरी वाहतुकीसाठी अन्य सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यावर्षी मेट्रोसाठी ३१ हजार २८१.२८ कोटीची भरीत तरतूद करण्यात आली आहे. ही गतवर्षीच्या तुलनेत ४६ टक्के अधिक आहे, मात्र मेट्रोची कामे संथगतीने सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे देशभरातील मेट्रो प्रकल्प अतिशय संथ गतीने सुरू आहेत. यामुळे शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय होत आहे. काही ठेकेदार प्रकल्प लांबवून त्यातून अधिक नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे, मेट्रोच्या कामावर कठोर नियंत्रण ठेवावं आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल यासाठी सरकारने अतिरिक्त तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
पीएम ई बस सेवा योजनेअंतर्गत १ किलोमीटर मागे केंद्र शासन नगरपालिकांना जे अनुदान देते ते अत्यल्प आहे. तसेच दिवसाला २०० किलोमीटर अंतर आहे ही अट कमी करून वाढीव अनुदान दिल्यास परिवहन सेवा जिवंत राहणार आहे. सध्या मिळत असलेल्या याच अनुदानामुळे आधीच डबघाईला आलेल्या परिवहन सेवा तोट्यात जात असून पालिका आर्थिक अडचणीत असल्याची बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी निदर्शनात आणून देत एक किलोमीटर मागे ५ रुपये वाढीव देण्याची सूचना केली. स्ट्रीट वेंडर्ससाठी राबवण्यात येणाऱया स्वनिधी योजनेंतर्गत सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाते. आतापर्यंत ६८ लाख स्ट्रीट वेंडर्सनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. पण, अनेक ठिकाणी अपात्र व्यक्ती बनावट कागदपत्रे दाखवून या योजनांचा गैरवापर करत असल्याचं निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, लाभार्थ्यांची नीट छाननी करूनच त्यांना मदत मिळावी, अशी शिफारस करण्यात आली.
तसेच, शहरी विकासाच्या अनेक योजनांमध्ये पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेल अंतर्गत खासगी कंपन्यांना संधी दिली जाते. पण, यामुळे प्रकल्प लांबणीवर पडतात आणि अनेक वेळा अपूर्ण राहतात. त्यामुळे, अशा योजनांसाठी सरकारने स्वत निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
शहरी विकासाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि परिणामकारकता यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी ठाम मागणी या बैठकीत करण्यात आली. महानगरपालिका आणि नगरपालिका या योजनांच्या अंमलबजावणीत निष्काळजीपणा करत असल्याने, त्यांच्यावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलं. या बैठकीत शहरी विकासाच्या विविध योजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. उपस्थित सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाय सूचवले. काही योजना योग्य प्रकारे राबवल्या जात नाहीत, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच, सरकारकडून अधिक निधी मिळावा यासाठी लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात शहरी विकासासाठी महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.