नाशिक : लाचखोर सतीश खरे याच्या भ्रष्टाचाराची सखोल आणि प्रामाणिकपणे चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत केली जात आहे हे खरे; परंतु, अशी अनेक प्रकरणे आहेत जी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कार्यकक्षेत येतच नाहीत. अशा प्रकरणांचा तपास विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) होणे गरजेचे आहे. खरेचा भ्रष्टाचार, अपहार, पदाचा दुरुपयोग आणि अनैतिक मार्गाचा केलेला अवलंब बघता या प्रकरणांची व्याप्ती किती मोठी आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे सहकार विभागाने या प्रकरणांची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
खरेच्या प्रकरणांची यादी दिवसागणिक वाढतच आहेत. ‘माय महानगर’ने ‘खरेचे खोटे कारनामे’ ही मालिका प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्याची असंख्य प्रकरणे बाहेर येत आहेत. यातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने पारदर्शकपणे चौकशी सुरू आहे. परंतु, पदाचा दुरुपयोग किंवा लैंगिक छळ प्रकरणांची चौकशी करायची असल्यास संबंधित विभागावर मर्यादा येतात. शिवाय चौकशींसाठी मंत्रालयातून परवानग्या लागतात. अशा परवानग्या वेळखाऊ असतात. खरे प्रकरणात अधिकारांचा दुरुपयोग आणि लैंगिक छळाच्याही काही तक्रारी आहेत.
त्याचप्रमाणे त्याने काही महिलांबरोबरही ‘संंबंध’ प्रस्थापित करुन त्यांच्या नावाने मालमत्ता ठेवल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणांतील तथ्य शोधून काढण्यासाठी एसआयटी चौकशी गरजेची आहे. त्र्यंबक येथील कैलास नागरी पतसंस्थेत झालेला पाच कोटी ३४ लाखांचा अपहार दडपण्यातही खरेची भूमिका महत्वाची होती, असे बोलले जाते. या अपहारात ऑडिट रिपोर्ट व चौकशी अहवालाचा ताळमेळच लागत नसल्याचे दिसून येते. शिवाय एवढा अपहार झाल्यानंतरही अद्याप खरेने दोषींविरुदध गुन्हा दाखल केला नव्हता. या प्रकरणाची अद्यापही चौकशी झालेली नाही. अशी अनेक प्रकरणे असल्यामुळे सहकार विभागाने एसआयटी चौकशीही लावली तर त्यातून मोठे ‘घबाड’ बाहेर पडू शकते.
का लागू होऊ शकते एसआयटी?
एसआयटी म्हणजे विशेष तपास पथक (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम). वाढत्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे, गुन्हे घडल्यास त्यांचा सखोल तपास करणे, आरोपींचा शोध घेऊन गुन्हे उघडकीस आणणे, हे काम विशेष तपास पथक करत असते. जेव्हा एखाद्या गुन्ह्यात अनेक आरोप-प्रत्यारोप होत असतील किंवा नवनवीन घटना उघडकीस येत असतील तेव्हा सरकार एसआयटी चौकशी लावते. खरेला ३० लाखांची लाच घेताना पकडल्यानंतर त्याची असंख्य प्रकरणे पुढे येत आहेत. या प्रकरणांची व्याप्ती पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील अफरातफरी खरे हा एकटा करू शकत नाही, त्याला कुणाची तरी सक्षम साथ आहे. सहकार विभागातील अधिकारी वा मंत्री जर या प्रकरणात सहभागी नसतील तर ते एसआयटीची चौकशी लावू शकतात. एसआयटी एका विशिष्ट वेळेत तपास करते. त्यानंतर त्याचा रिपोर्ट न्यायालयात सादर करते. एसआईटीचे गठण राज्य सरकारने केले असेल तर रिपोर्ट सरकारला पाठवला जातो. अशावेळी न्यायालय किंवा केंद्र सरकारला हा रिपोर्ट स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार असतो.
त्र्यंबक प्रकरणात एसआयटी, मग खरे प्रकरणात का नको?
त्र्यंबकेश्वर येथे मंदिराजवळ धूप दाखवण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटीची चौकशी लावली आहे. या प्रकरणात एसआयटीची चौकशी लागू शकते, तर मग खरेंच्या अनैतिक कृत्यांच्या प्रकरणात ती का लागू नये, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
