सरकार कामाला लागले! मेट्रो-३च्या प्रकल्प खर्चात १० हजार कोटींची वाढ

खर्च गेला ३३ हजार ४०५ कोटी ८२ लाखांवर, वाढीव खर्चाला मंत्रिमंडळाची मान्यता, कारशेड वादाने प्रकल्प खर्च वाढला, फडणवीस यांचा आरोप

आरेतील कारशेडवरून अडचणीत सापडलेल्या कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-३ प्रकल्पाच्या खर्चात आता तब्बल १० हजार कोटींनी वाढ झाली असून या सुधारित खर्चास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च २३ हजार १३६ कोटी होता, मात्र दोन वर्षे कारशेडच्या वादामुळे काम जवळपास ठप्पच होते. त्यामुळे प्रकल्प खर्च वाढला असून आता तो ३३ हजार ४०५ कोटी ८२ लाख इतका झाला आहे, असे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव खर्चाचे खापर ठाकरे सरकारवर फोडले. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा कोणत्याही परिस्थितीत २०२३ साली सुरू करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.

२०१५ साली या मेट्रो प्रकल्पाची किंमत २३ हजार कोटी होती, मात्र कारशेडच्या वादावरून गेल्या दोन वर्षांत या प्रकल्पाचे काम रखडले होते. कारशेडच्या स्थगितीमुळे हा प्रकल्प पुढे गेला नाही. प्रकल्प रखडल्याने आता त्याच्या किमतीतदेखील वाढ झाली आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२१ साली पूर्ण व्हायला हवा होता, तर २०२२मध्ये तो पूर्ण झाला पाहिजे होता, मात्र २३ हजार कोटींचा हा प्रकल्प आता जवळपास ३३ हजार कोटींचा झाला आहे. प्रकल्पाची स्थापत्य कामे ८५ टक्के पूर्ण झाली आहेत. फक्त कारडेपोचे काम केवळ २९ टक्केच पूर्ण झाले आहे, मात्र आता हे काम वेगाने पूर्ण करून पहिला टप्पा कोणत्याही परिस्थितीत २०२३मध्ये पूर्ण झालाच पाहिजे, असे निर्देश देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

मेट्रो-३चा प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा दररोज १३ लाख प्रवासी प्रवास करतील, तर सन २०३१पर्यंत दैनंदिन प्रवासी संख्या १७ लाखांपर्यंत जाईल, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई मेट्रो-३ची माहिती

मुंबई मेट्रो मार्ग-३ची एकूण लांबी ३३.५ किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात २६ भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी २७ स्थानके असून वर्ष २०३१पर्यंत १७ लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. ही मार्गिका सुरू झाल्यानंतर नरिमन पॉईंट, वरळी, वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि आंतरराष्ट्रीय तसेच आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्त्वाची केंद्रे मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे अंतर ५० मिनिटांत पार करणे सहज शक्य होणार आहे.

सध्या बोगद्यांचे ९८.६ टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे ८२.६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी ७३.१४ हेक्टर शासकीय जमीन आणि २.५६ हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना दुप्पट मदत

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाईच्या मदतीपोटी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषाच्या दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार शेतकर्‍यांना प्रतिहेक्टर १३ हजार ६०० रुपयांची मदत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या मदतीच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली असून दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत दिली जाणार आहे.

राज्यात जुलै महिन्यात सर्वदूर मुसळधार पाऊस झाला. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. याशिवाय विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही अतिवृष्टीग्रस्त भागाला भेट देऊन शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत देण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना घसघशीत मदत देण्याचा निर्णय झाला.

सध्या एनडीआरएफच्या निकषानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पीक क्षेत्राला प्रतिहेक्टर ६ हजार ८०० रुपयांची मदत दिली जाते, मात्र राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना प्रतिहेक्टर १३ हजार ६०० रुपये मदत मिळणार आहे. तीन हेक्टर मर्यादेत म्हणजे शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त ४० हजार ८०० रुपयांची मदत मिळेल.

दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व नुकसानग्रस्तशेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

रत्नागिरीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता
रत्नागिरी येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि महाविद्यालयास संलग्नित जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ४३० रुग्णखाटांचे जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. रत्नागिरी शहर हे कोकणातील उच्चशिक्षणाचेदेखील प्रमुख केंद्र आहे. जिल्ह्याचा बराचसा भाग ग्रामीण असून लोकसंख्या १६.९६ लाख आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला वैद्यकीय सुविधा मिळवून देण्यासाठी नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासोबतच निर्माण करण्यात येणार्‍या श्रेणीवर्धित जिल्हा रुग्णालयाचा लाभ होणार आहे.

देशात महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढवा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर नवीन मंत्र्यांसह बुधवारी मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवनियुक्त मंत्र्यांचे स्वागत केले. यावेळी बोलताना शिंदे यांनी आपले मंत्रिमंडळ हे लोकांच्या हितासाठी आणि अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करेल. त्यामुळे मंत्र्यांनी आपापली जबाबदारी गांभीर्यपूर्वक पार पाडावी आणि महाराष्ट्राचा देशात नावलौकिक वाढवावा, अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली.

सरकारचा निर्णय फसवा, धूळफेक करणारा
एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत करण्याचा सरकारचा निर्णय फसवा आणि धूळफेक करणारा आहे. शेतमजूर, व्यापारी, टपरीधारकांनाही मदत करण्याची गरज आहे. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असल्याने दुप्पट मदतीने अतिवृष्टीग्रस्तांना दिलासा मिळणार नाही. कोरडवाहूसाठी हेक्टरी ७५ हजार, बागायतीला दीड लाख रुपयांची मदत मिळालीच पाहिजे. ३ हेक्टरच्या मर्यादेमुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे ही मर्यादा शिथिल केली पाहिजे.
-अजित पवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा