राज्यातील शेतकरी हा अवकाळी पाऊस, गारपीट, कर्ज आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे मेटाकुटीला आलेला आहे. या सर्व परिस्थितीला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी तर आपले जीवन देखील संपवले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात, त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, अवकाळी किंवा अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई त्यांना लवकरात लवकर मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्यात याव्या, अशी मागणी वारंवार करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय बनले कचरा, भंगाराचे आगार
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी यासाठी एक विशेष सर्वे केला. मराठवाड्याच्या एकूण आठ जिल्ह्यांमध्ये हा सर्वे करण्यात आला. हा सर्वे त्यांनी 12 टप्प्यात 100 प्रश्नांच्या आधारावर केला. ज्याबाबतचा अहवाल ते लवकरच राज्य सरकारला देणार आहेत. पण त्याआधी केंद्रेकर यांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी प्रती एकर 10 हजार रुपये रोख रक्कम देण्याचा निकष या सर्व्हेमधून काढला आहे. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी याबाबतची माहिती दिली. (10 thousand per acre should be given to farmers; Divisional Commissioner Sunil Kendrekar’s demand to government)
या सर्वेबाबत माहिती देताना आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सांगितले की, “सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूप वाईट आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आम्ही एक सर्व्हे केला. ज्यात आमच्या जिल्हाधिकारी यांनी देखील स्वतः शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन माहिती जमा केली. संपूर्ण सर्व्हेचा डेटा ऑनलाईन केला. ज्यात जे शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारत असल्यास त्याचा रेड अलर्ट दिसतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना कार्यालयात बोलावून त्यांच्यासोबत संवाद साधून त्यांची अडचणी समजून घेतल्या जात आहे. तसेच त्यांचे समुपदेशन करण्यात येत आहे. पण शेतकरी आत्महत्या करण्याचं महत्वाचा कारण आर्थिक परिस्थितीच आहे. त्यामुळे पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये प्रती एकर दिल्यास आत्महत्या रोखण्यात यश येऊ शकते.” तसेच त्यांनी या सर्वेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केली, त्यांतील जे शेतकरी हे आत्महत्येचा विचार करत आहेत, त्यांची वेगळी यादी देखील बनविली आहे.
या प्रश्नांच्या आधारावर केला सर्वे..
शेतकऱ्यांची प्राथमिक माहिती
शेतकऱ्याचे नाव, पत्ता, शिक्षण, रोजगाराची माहिती, सात बारावर बोजा आहे का?
शेतकऱ्यांची कौटुंबिक माहिती :
कौटुंबिक माहिती, कुटुंबात विवाहयोग्य मुली आहेत का?
विवाह आर्थिक अडचण आहे का?
कर्जामुळे कौटुंबिक कलह आहे का?
व्यसन आहे का?
घरात बेरोजगारांची संख्या
घरगुती सुविधा माहिती :
स्वतःचं घर आहे का?
शासकीय योजनेमधून घर मिळाले आहे का?
घरासाठी कर्ज काढले आहे का?
वीज, गॅस, नळ शौचालय आहे का?
सामाजिक सहभाग विषयी माहिती :
कुटुंबातील कोणी ग्रामपंचायत सदस्य, सोसायटी, इतर स्वराज्य संस्था सदस्य आहेत का?
कुटुंबातील कोणी बचतगट सदस्य आहे का?
धार्मिक कार्यक्रम आवड आहे का?
योजना लाभ विषयक माहिती :
पिवळे रेशन कार्ड धारक कुटुंब आहे का?,
नरेगा जॉब कार्ड आहे का?,
जनधन योजना बँक खाते आहे का?,
आरोग्य पोषण आणि शिक्षण विषयक माहिती :
सद्यस्थितीतील कर्जाविषयक माहिती:
राष्ट्रीय बँक कर्ज आहे का? असल्यास तपशील
सहकारी बँक कर्ज आहे का?
वित्तीय संस्थेचं कर्ज आहे का?
खाजगी सावरकर कर्ज आहे का? असल्यास तपशील
कर्ज माफी मिळाली आहे का?
कौटुंबिक उपजीविकेविषयक माहिती :
एकूण शेतजमीन माहिती
कोरडवाहू/जिरायत शेतीची माहिती
बागायत शेतजमीन माहिती
शेतजमीन पाणी स्त्रोत
शेतात वीज जोडणी आहे काय?
वीज बिल थकीत आहे का? असल्यास तपशील
मागील एक वर्षातील पीक व उत्पादन :
खरीप, रब्बी,उन्हाळी,फळबाग, चारा पिके, बांधावरील झाडे यांची माहिती
कृषी योजनाविषयक माहिती :
पाण्याचा स्त्रोत, पाईपलाईन, ठिबक, इत्यादी उपलब्ध आहे का?
कोरडवाहू असल्यास मनेरगा अंतर्गत विहिरीची आवश्यकता आहे का?
शेततळ्याची आवश्यकता आहे काय?
कृषी खात्याच्या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे काय? असल्यास तपशील
पीक विमा योजना लाभ घेतला आहे काय? असल्यास तपशील
शेती संबधी कोणत्या मदतीची गरज आहे? असल्यास तपशील
पशुधन विषयक बाबी :
पशुधन आहे का? असल्यास त्यांचे तपशील,
पशुधन विमा घेतला असल्यास माहिती
स्थलांतर विषयक माहिती :
कुटुंबातील कोणत्या सदस्याने स्थलांतर केले आहे का?, असल्यास तपशील
व्यक्तीमधील ताण-नैराश्य ओळखण्यासाठी प्रश्नावली :
नेहमी जास्त काळ उदास वाटते का? असल्यास तपशील
जास्तीत जास्त गोष्टीमध्ये आनंद किंवा रस वाटत नाही का?
बराच वेळ थकवा जाणवतो का?
झोप लागत नाही का?
भूक कमी किंवा जास्त लागते,
खूप अस्वस्थ वाटते का?
अति झोप लागते का?
स्वतः बद्दल तीव्र नाराजी इत्यादी
दरम्यान, आजच राज्य सरकारची मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले आहेत.
