येत्या पाच वर्षांत तब्बल ११ हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती (Energy Generation) करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी घेतला असून यासाठी अदानी उद्योग समूहाची (Adani Group) मदत घेतली जाणार आहे. राज्य सरकारचा ऊर्जा विभाग आणि अदानी ग्रीन एनर्जी समूह (एजीईएल) यांच्यात आज ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत व ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण असा सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यामुळे लवकरच राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात १ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. (11,000 MW power generation in 5 years, contract between energy department and Adani Group to be signed in 5 years)
हेही वाचा – उदयपूरच का? नितेश राणेंचा मविआ सरकारवर निशाणा
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात व हरित ऊर्जा क्षेत्रात नवी उंच भरारी घेणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया मंत्री डॉ.राऊत यांनी या करारानंतर व्यक्त केली.
अलिकडेच उन्हाळ्यात जाणवलेली वीज आणि कोळसा टंचाई यामुळे राज्यावर भारनियमनाचे संकट आले होते. मात्र प्रभावी व्यवस्थापन आणि नियोजन यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने राज्यातील भारनियमन टाळण्यात यश मिळविले. या पार्श्वभूमीवर राज्यात अतिरिक्त विजेची उपलब्धता व्हावी म्हणून ऊर्जा मंत्री डॉ.राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऊर्जा विभाग प्रयत्नशील आहे.
हेही वाचा – पारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरणाची २०२७ पर्यंत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता
या करारानुसार अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीतर्फे राज्यात पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्टस (पीएसपी – Pumped Storage Projects) उभारले जाणार आहेत. आगामी चार ते पाच वर्षात अदानी समूह सुमारे ६० हजार कोटींची गुंतवणूक या प्रकल्पांमध्ये करणार आहे. यामुळे ३० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच या पीएसपींच्या माध्यमातून ११ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या मदतीने वीज निर्मिती वा वीज संचय करणाऱ्या या प्रकल्पांचे अनेक लाभ राज्याला होणार आहेत. विशेषतः वीज टंचाईच्या स्थितीत तत्काळ वीज निर्मितीसाठी हे प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाचे उपसचिव नारायण कराड व अदानी उद्योग समूहाचे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट अजित बारोडिया यांनी प्रतिनिधी म्हणून या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत व ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव वाघमारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला.
हेही वाचा – 6 राज्यांवर 75000 कोटींची थकबाकी, परतफेड न केल्यास वीजपुरवठा खंडित, ऊर्जा सचिवांचे पत्र
ऊर्जा विभागाचे उपसचिव नारायण कराड, अवर सचिव नानासाहेब ढाणे, अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीचे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट अजित बारोडिया, असोसिएट वाईस प्रेसिडेंट अक्षय माथुर यावेळी उपस्थित होते.
