राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून २०२१-२२ या वर्षातील पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार २९२.१० कोटी रुपयांचा बंधित निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना
राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
स्वच्छता आणि पाणीविषयक सुविधांची होणार उपलब्धता
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर हा स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे. तसेच देखभाल आणि दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिग), जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. आज प्राप्त झालेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या कामांसाठी वापरावयाचा आहे. यामुळे गावातील स्वच्छता सुविधांमध्ये वाढ होईल. त्याचबरोबर जलसाठवण, जल पुन:प्रक्रियासारख्या योजनांसाठीही भरीव निधी प्राप्त झाला आहे, असेही हसन मुश्रीफ म्हणाले.
हेही वाचा – भुजबळांबाबतच्या निर्णयावर समाधान, जयंत पाटील यांची प्रतिक्रिया
