सुनिल ओसवाल |
पुढील महिन्यात १ ते ३१ जुलैपर्यंत महाराष्ट्रात १३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. त्याचे नियोजन नऊ महिने अगोदर करायला हवे होते. वन विभागाची अधिकृत वेबसाईट ‘महाफॉरेस्ट’वर ही माहिती देण्यात आली आहे. १३ कोटी रोपे लावायची असताना १२ कोटी ५६ लाख ३९ हजार १०७ रोपे उपलब्ध आहेत. यात कमी पडत असलेली ४३ लाख ६० हजार ९३ रोपे प्रशासन कोठून आणणार, हा प्रश्न नियोजन करणाऱ्यांना सतावत आहे.
रोपे लावतांना रोपाचे वय ९ महिन्याचे आणि २ फुट उंचीचे असणे गरजेचे आहे. असे असताना रोपे तयार करणे अडचणीचे ठरणार आहे. वाढते तापमान आणि ऋतूत होणारे बदल बघता राज्य शासनाने सन २०१६ मध्ये ५ जुलै रोजी २ कोटी रोपांची लागवड केली होती. याची दखल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने घेतली होती. ही प्रक्रिया नियमित सुरू राहावी याकरिता राज्य सरकारने तीन वर्षात ५० कोटी रोपे लावण्याची योजना लागू करून सन २०१७ पासून या अभियानाची सुरूवात केली होती.
या अभियानांतर्गत २०१७ मध्ये ४ कोटी रोपे लावण्याचे लक्ष्य वाढवून ५.४३ कोटी रोपे लावण्याचे ठरविण्यात आले होते. शासनाने सन २०१६ मध्ये १ जुलै रोजी २ कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प केला होता. ही प्रक्रिया निरंतर सुरू रहावी या करिता राज्य सरकारने तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षांची लागवड करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. यानुसार २०१७ या वर्षापासून उपक्रमाची खरी सुरूवात झाली. या वर्षी सरकार १३ कोटी वृक्षांची लागवड करणार आहे. यानंतर सन २०१९ मध्ये यात वाढ करण्यात येऊन ३३ कोटी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
१३ कोटी वृक्ष लागवडीकरिता राज्यात सर्वत्र जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे १.०८ लाख परिसर (जागा) निश्चित करण्यात आली आहे. या परिसरात जागांवर ९.९१ कोटी खड्डे खोदण्यात आले आहेत. हे खड्डे वेळेवर खोदण्यात येत असले तरी १३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमास अवघे १७ दिवस उरले असताना ४३ लाख ६० हजार रोपे कोठून आणि कसे उपलब्ध होणार हा प्रश्न डोकेदुखीचा करण्याची शक्यता आहे.
झाडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन
जीआयएस सॅटेलाईट मॅपिंग प्रणालीतून लागवड केलेल्या झाडांची पाहणी केली जाते. २०१६ मध्ये २.८१ कोटी झाडांची लागवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ७८.२२ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचे सांगण्यात येते. सन २०१७ मध्ये ५.४३ पैकी ८०.४५ टक्के वृक्ष जिवंत आढळून आलेत, असा अहवाल वन विभागाने दिला आहे. चालू वर्षी सरकार ड्रोनची मदत घेणार आहे. झाडांच्या स्थितीचे चित्रिकरण दर ३ महिन्यांनी केले जाणार आहे.
