शिवसेनेकडून कोणताही व्हिप काढला जाणार नसल्याचे शिवसेनेचे वकिल कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेच्या व्हिपमुळे ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार नाहीत. तसेच ठाकरे गटाचे मशाल हे चिन्ह २६ फेब्रुवारीनंतरही सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढचा निर्णय येईपर्यंत त्यांच्याकडे कायम राहणार आहे. तसेच सरन्यायाधीश हे प्रकरण देखील स्वतःच्या अधिकारात ऐकणार आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाला एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. (15 MLAs of Thackeray group will not be disqualified Court decision about Shiv Sena whip)
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी महत्त्वपूर्ण युक्तीवाद केला. यावेळी सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आण चिन्हाबाबत दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. तसेच आमच्या गटाला व्हिपापासून कोणतेही संरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे याला स्थगिती द्यायला हवी, असेही वकिल सिब्बल म्हणाले.
ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांना विचारले की, या कालावधीत तुम्ही उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हिप जारी करणार आहात का? त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलाने आम्ही व्हीप काढणार नसल्याचे म्हटले. यावर न्यायालयाने म्हटले की तुमचा युक्तीवाद मी रेकॉर्डवर घेतो.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेचे वकिल कौल यांनी सांगितल्यानुसार, ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार नाहीत. तसेच, येत्या 27 फेब्रुवारीपासून अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे या अधिवेशनातही ठाकरे गटाचे आमदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाने नव्याने दिलेले म्हशाल हे चिन्ह सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयापर्यंत कायम राहणार आहे.
शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्याबाजूने निर्णय दिला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात व्हिप काढणार असल्याचे शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी म्हटले. त्यानंतर पुन्हा एकदा शिवसेना आणि ठाकरे गटाने वाद सुरू झाला.
ठाकरे गटाचे वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, ‘निवडणूक आयोगानं आम्हाला असं सांगितलं आहे की जोपर्यंत पोटनिवडणूक चालू आहे, म्हणजेच २६ फेब्रुवारीपर्यंतच तुम्हाला मशाल हे चिन्ह आणि तुमचं नाव मिळू शकेल’, पण सुप्रीम कोर्टात सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असल्यानं ती संपेपर्यंत तरी आम्हाला चिन्ह आणि नाव वापरण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी अॅड. कामत यांनी केली.
अॅड. कामत यांच्या या मागणीवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी यावर होकार दर्शवला. तसेच यासंदर्भात आदेश दिला की, दोन आठवड्यांनंतर यावर सुनावणी होईल. त्यामुळं पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाचे जे आदेश आहेत त्यामध्ये ठाकरे गटाला काही सुरक्षा दिली जाईल. म्हणजेच काही अटींसह कोर्टानं निवडणूक आयोगाचा निर्णय ‘जैसे थे’ असाच ठेवला आहे.
हेही वाचा – निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची शिंदे गट व आयोगाला नोटीस
