सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटीपद्धतीने नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी आणि दुर्गम भागात काम करणाऱ्या एम.बी.बी.एस पात्रता धारक डॉक्टरांना देण्यात येणाऱ्या दरमहा ४५ हजार रुपयांच्या आणि इतर भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या ४० हजार रुपयांच्या मानधनात १५ हजार रुपयांची वाढ करण्यात यावी आणि वित्त विभागाने त्यास तत्काळ मान्यता द्यावी, असे आदेश आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात यासंबंधी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
उत्तम आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी मानधन वाढवण्याची आवश्यकता
आदिवासी आणि दुर्गम भागात काम करणाऱ्या विशेषज्ञांना दरमहा ५५ हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येते. तर इतर भागात काम करणाऱ्या विशेषज्ञांना ५० हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येते. या वर्गातील मानधन ही १५ हजार रुपयांनी वाढवण्यात यावे अशा सूचना देखील यावेळी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिल्या आहेत. शासनाच्या आरोग्य योजना प्रभावीपणे ग्रामीण भागात राबविण्यासाठी पुरेशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची गरज असते. तसेच शासनाने यासाठी जाहिरात दिल्यानंतर अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन दुर्गम, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला उत्तम आरोग्य सेवा वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी मानधन वाढवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच वित्त विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मानधनवाढीच्या या प्रस्तावास तत्काळ मान्यता देण्यात यावी असे ते म्हणाले आहेत. या घेण्यात आलेल्या बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वाचा – सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत कष्टकऱ्यांचा सन्मान
वाचा – मुनगंटीवार यांचा निरुपमविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा
