शालेय शिक्षण सचिव व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक नंदकुमार यांच्या हलगर्जीपणाचा फटका राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना बसला आहे. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात मोफत गणवेशासाठी पात्र ठरलेल्या ३७ लाख ६३ हजार २७ विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल १५ लाख ९८ हजार ५४० विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले आहेत.
शिक्षण सचिवांच्या या हलगर्जीपणावर राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. नंदकुमार यांनी जाणीवपूर्वक गोरगरीब मुलांना गणवेश योजनेपासून वंचित ठेवले असून त्यासाठी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे.
काय सांगते आकडेवारी?
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी ३७ लाख ६३ हजार २७ विद्यार्थी मोफत गणवेशाच्या योजनेसाठी पात्र ठरले होते. त्यापैकी केवळ २६ लाख ७१ हजार ३९४ विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्षात बँक खाते उघडण्यात आले. खाते काढलेल्यांपैकी २१ लाख ७३ हजार ४८७ विद्यार्थ्यांच्या खात्यातच मोफत गणवेशाची रक्कम जमा करण्यात आली. तर खाते ५ लाख ७ हजार ९१६ विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात अद्यापही गणवेशाची रक्कम जमा होऊ शकली नाही. यामुळे खाते अद्याप न काढलेल्या १० लाख ९० हजार ६३३ आणि खाते असूनही त्यांच्या खात्यात अद्याप रक्कम जमा न झालेल्या ५ लाख ७ हजार ९१६ अशा एकूण १५ लाख ९८ हजार ५४० विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ मिळू शकलेला नाही.
यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण परिषदेने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषदेला पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिल्याने याबाबतची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भात शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
काय आहे गणवेश योजना?
राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत शिकत मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना दोन मोफत गणवेश पुरविले जातात. यासाठी मागील काही वर्षांपासून या दोन गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ४०० रुपये जमा केले जातात. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी हे गणवेश उपलब्ध झाले पाहिजेत. मात्र शिक्षण सचिवांच्या हलगर्जीपणामुळे मागील वर्षात १५ लाख ९८ हजार मुले मोफत गणवेशापासून वंचित राहिले आहेत.
तात्काळ गुन्हे दाखल करा
१५ लाख गोरगरीब मुलांना गंवेशापासून वंचित ठेवणे हा शिक्षण सचिवांचा फार मोठा हलगर्जीपणा आहे. त्यांनी जाणीवपूर्वक या मुलांचे खाते बँकेत काढण्यासाठी दिरंगाई केली असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
