नाशिक : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सेवा नियमित करावी यासह विविध अठरा मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने १४ मार्चपासून बेमूदत संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे शासकीय, निमशासकीय कामकाज ठप्प होणार आहे. संघटनेच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी संघटना या संपात सहभागी होणार आहेत. संघटनेच्या मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांबाबत वारंवार चर्चा, निवेदन सादर करण्यात आले मात्र याबाबत सरकारने कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. कोरोना काळात कर्मचार्‍यांनी कर्तव्यात कसूर न करता, जनतेच्या आरोग्य व अनुषंगिक इतर बाबींबाबत कर्तव्ये पार पाडली. मात्र शासनाने संघटनेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. गेल्या चार वर्षातील सरकारच्या नकारात्मक धोरणाचा साकल्याने विचार करून प्रलंबित मागण्यांबाबत होत असलेल्या अन्यायाविरूध्द राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याचे यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश वाघ, सरचिटणीस सुनंदा जरांडे, ए.के.वाबळे, भाउसाहेब मटाले, एन.एच.चंदेल, अरूण तांबे, अर्चना देवरे, लता परेदशी, दुर्गेश कुलकर्णी, राजेंद्र पाबळे, अमोल वाबळे आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
- जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
- सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा
- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा.
- केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मंजूर करा.
- शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तात्काळ सोडवा.
- निवृत्तीचे वय ६० करा.
- नवीन शैक्षणिक धोरण रदद करा.
- ८० ते १०० वर्ष वयोगटातील निवृत्त कर्मचार्‍यांच्या मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करावी.
- कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रदद करावे.
- सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करावा.
- शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक यांना मिळणार्‍या मानधनात वाढ करावी.
- शासकीय विभागात खासगीकरण, कंत्राटीकरणास मज्जाव करण्यात यावा.
