राज्यात मार्च २०२० मध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे सामान्य नागरिकांसह हातावर काम करणाऱ्या कामगारांचे मोठे हाल झाले. अनेकांना दोन वेळचे जेवण मिळवणेही अवघड झाले होते. यात विडी कामगारांना देखील मोठ्या आर्थिक फटका सहन करावा लागला. राज्य सरकारने २०१४ मध्ये विडी कामगारांसाठी किमान वेतन कायदा मंजूर केला, मात्र अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यातील जवळपास २ लाख ५६ हजार विडी कामगार आर्थिक अडचणीत ,सापडले आहेत. यंदाही फेब्रुवारी महिन्यापासून वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे विडी कारखाने बंद आहेत त्यामुळे अनेक कामगारांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने किमान वेतनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा अशी मागणी विडी कामगार करत आहेत.
विडी कामगारांना दर हजार विडीमागे किमान २१० रुपये द्यावे
राज्यातील विडी कामगारांना दर हजार विडीमागे किमान २१० रुपये मिळावेत, या मागणीसाठी २०१४ मध्ये राज्य सरकारने नवा कायदा तयार केला. मात्र साल २०२१ उलटला तरी हा किमाम वेतन कायदा लागू करण्यात आला नाही. सध्या दर हजार विडी वळल्यास कामगारांना १८५ रुपये मिळतात. परंतु प्रत्येक कामगाराला १ हजार विडी वळणे शक्य नसल्याने दररोज प्रत्येक कामगाराला सरासरी १५० रुपये मिळतात.
कच्चा माल आणण्यास अडचणी येत असल्याने विडी व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प
सध्या पुण्यात सात विडी बनवणारे कारखाने असून त्यात चार मोठे आणि तीन लहान कारखाने आहेत. यात काम करणारे तब्बल ३००० नोंदणीकृत तर २००० अनोंदणीकृत कामगार आहे, यात महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे. घरबसल्या विडी बनवण्याचे काम दिले जात असल्याने यात महिला मोठ्या प्रमाणात काम करतात. मात्र विडी बनवण्यासाठी लागणारी तेंदूचे पान, तंबाखू, दोरा व इतर कच्चा माल घेऊन घरी विडी वळतात. मात्र लॉकडाऊनमुळे कच्चा माल आणण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याने विडी व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. त्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तर शासनाने विडी कामगारांचा किमान वेतन प्रश्न मार्गी लावत कामगारांना वेतन द्यावे अशी मागणी विडी कामगार संघटना करत आहेत.
hanta virus : सावधान! अमेरिकेत आता हंता व्हायरसची एंट्री, घर साफ करणाऱ्या महिलेला झाला संसर्ग
