मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि इतर योजना राबवल्यानंतरही राज्यात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 1 जानेवारी 2021 मी ते 30 नोव्हेंबर 2021 या 11 महिन्यांत 2 हजार 489 शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. तर 2020 या वर्षात एकूण 2 हजार 547 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकारात महसूल विभागाच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडे शेतकरी आत्महत्येबाबत माहिती मागितली होती. या माहिती अर्जावर विभागाने दिलेली माहिती मन विषन्न करणारी आहे. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या औरंगाबाद आणि नागपूर महसूल विभागात झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत येथे अनुक्रमे 1 हजार 577 आणि 578 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. तर कोकण विभागात मागील दोन वर्षांत एकही शेतकरी आत्महत्या झालेली नाही. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या या सगळ्यात जास्त असून राज्यातील सरासरी 50 टक्के आत्महत्या विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आहेत. यावर्षी अमरावती जिल्ह्यात 331 तर यवतमाळ जिल्ह्यात 270 हून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्यात.
शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणारी एक लाख रुपयांची मदत फक्त सरासरी 50 टक्के शेतकरी कुटुंबांना मिळाली असून, बाकीचे 50 टक्के हे त्या मदतीसाठी अपात्र ठरले आहेत. 19 डिसेंबर 2005 च्या शासन निर्णयातील जाचक नियम आणि अटींमुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना रुपये एक लाखापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा घाडगे यांचा दावा आहे.
याव्यतिरिक्त 1 डिसेंबर 2018 मध्ये सुरू झालेल्या “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने”तून शेतकऱ्यांना विम्यापोटी दोन लाख रुपये मदत देण्यात येते. मात्र, या योजनेत “आत्महत्ये”चा उल्लेख नसल्याने या योजनेचा लाभ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मिळत नाही, असे घाडगे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचाः Goa Election : उत्पल पर्रिकरांची पणजीतून अपक्ष लढण्याची घोषणा, भाजपला मोठा धक्का
