मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा ३६० कोटी रुपयांची गरज आहे. पण सरकारने तूर्त ऑक्टोबरच्या वेतनासाठी २०० कोटी रुपये दिले आहेत. यापूर्वीची वेतनाची थकबाकी आणि ऑक्टोबर महिन्यातील वेतनासाठी ७९० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.
डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा संपला तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन थकले होते. त्यामुळे या वेतनापोटी आज राज्य सरकारने महामंडळाला २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही रक्कम अपुरी आहे. कर्मचा-यांचे दर महिन्याचे वेतन देण्यासाठी ३६० कोटी रुपयांची गरज आहे. एसटी महामंडळाने मागील थकबाकी आणि ऑक्टोबरच्या वेतनासाठी सरकारकडे ७९० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र महामंडळाला केवळ २०० कोटी रुपये मिळाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देणे शक्य होणार नसल्याचे महामंडळातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दोन महिने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसाठी आवश्यक असलेली पूर्ण रक्कम दिली होती. पण शिंदे-फडणवीस सरकारने आतापर्यंत एकदाही वेतनाची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. मागील चार महिन्यांपासून सरकारकडून मिळालेली अपुरी रक्कम आणि या महिन्यातही मिळालेले २०० कोटी रुपये यात कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे भागवायचे?, असा प्रश्न एसटी महामंडळाला पडला आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वीच राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता २८ टक्क्यांवरून ३४ टक्के करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. याचा फायदा सुमारे ९० हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना होईल. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे १५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यामुळे राज्य सरकारला तातडीने हा निर्णय घ्यावा लागला.
महागाई भत्ता तातडीने लागू करावा या मागणीसाठी एसटी महामंडळातील संघर्ष एसटी कामगार युनियन, एसटी कर्मचारी काँग्रेस, एसटी कामगार संघटना आणि एसटी कामगार सेना अशा सर्व सर्व संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३४ टक्के तर एसटी कर्मचाऱ्यांना २८ टक्के महागाई भत्ता मिळत होता. पण गेल्या चार महिन्यांपासून महागाई भत्त्याबाबत निर्णय प्रलंबित होता. एसटी कर्मचा-यांना राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे ३४ टक्के महागाई भत्ता देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण महामंडळाची बैठकच होत नव्हती.
हेही वाचाः फुले, बाबासाहेबांनी शाळा उघडण्याकरिता लोकांकडे भीक मागितली, चंद्रकांत पाटलांचं वादग्रस्त विधान
