करोनामुळे लॉकडाऊनचा नियम कडक करण्यात आला असून या कालावधीत राज्यातील इमारत व इतर बांधकामे बंद झाली असल्याने बांधकाम कामगारांना दररोज रोजगार मिळत नसल्यामुळे या हातावर पोट असणार्‍या कामगारांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. हे लक्षात घेऊन १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी २ हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
बांधकाम कामगारांची झालेली आर्थिक कोंडी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना दोन हजार रुपये एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात डीबीटी पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. याचा फायदा राज्यातील १२ लाखांपेक्षा अधिक नोंदीत बांधकाम कामगारांना होणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.
बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणीमध्ये कामगारांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील व संबंधित अधिकार्‍यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार निर्णय घेण्यात आला.
इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना बांधकामाची परवानगी देताना विकासकाकडून उपकर वसूल करून मंडळाकडे जमा करण्यात येतो. मंडळाकडे जमा उपकर निधीमधून नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयेप्रमाणे आर्थिक मदत राज्यातील १२ लाखापेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांना देण्यात येत असून सदरचे आर्थिक सहाय्य नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे, असे दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
