महाराष्ट्रातल्या गड-किल्ल्यांची झालेली दुरवस्था हा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. प्रत्येक शिवजयंतीच्या दिवशी गड-किल्ल्यांच्या अवस्थेवर चर्चा होते, पण पुन्हा परिस्थिती जैसे थेच राहाते. पण आता एमटीडीसी अर्थात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने एक अजब निर्णय घेऊन गड-किल्ल्यांवरचं पर्यटन वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. राज्यातल्या गड-किल्ल्यांचं रुपांतर हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे पर्यटन वाढण्याऐवजी महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या या किल्ल्यांची ओळखच नष्ट होऊन जाईल अशी टीका या निर्णयावर केली जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाकडून या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हेरिटेज हॉटेल्सला निमंत्रण देण्यात येणार आहे.
२५ किल्ल्यांची यादी तयार
३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये यासंदर्भातल्या नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे अधिकार एमटीडीसीला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणारे किल्ले भाडे करारावर दिले जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी एमटीडीसीने राज्यातल्या एकूण २५ किल्ल्यांची यादी तयार केली आहे. ही यादी नव्या प्रस्तावासह मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. ६० वर्षे ते ९० वर्षे अशा भाडे कराराने हे किल्ले खासगी हॉटेल्सना दिले जाऊ शकतात. हेरिटेज पर्यटनाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेतल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे.
महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या @CMOMaharashtra
आपल्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे.— Supriya Sule (@supriya_sule) September 6, 2019
दरम्यान, अशा प्रकारे किल्ले खासगी हॉटेल चालकांना दिल्यामुळे राज्याचा सांस्कृतिक वारसा नष्ट होऊ शकतो, अशी भिती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे.
महाराष्ट्रातले २५ गढ-किल्ले आता हाॅटेल्स आणि लग्नसमारंभासाठी तसेच करमणुकीच्या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वाचला आणि संताप अनावर झाला.. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा दैदिप्यमान इतिहास हा आमचा फार मोठा ठेवा आहे, त्याचा बाजार करू नका.. pic.twitter.com/KjAskjMq3X
— Anil Shidore (@anilshidore) September 6, 2019
शिवाजी महाराजांचे किल्ले भाडेकराराने देण्याचा निर्णय हे भांडवलशाही सरकार घेत आहे. धनदांडग्या उद्योगपतींसाठी सरकार इतिहास नामशेष करायला निघाले आहे. हा शिवबांचा आणि आम्हा मावळ्यांचा अपमान असून गडकिल्ल्यांना हात लावाल तर याद राखा.
धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद
गडकिल्ल्यावर डेस्टिनेशन वेडिंगला परवानगी; डॉ. अमोल कोल्हेंची टिका
गडकिल्ल्यावर डेस्टिनेशन वेडिंगला परवानगी; डॉ. अमोल कोल्हेंची टिका
आपलं महानगर – My Mahanagar ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2019
संतापजनक असा हा निर्णय आहे. सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? जिथे छत्रपतींच्या मावळ्यांनी गड-किल्ले राखण्यासाठी बलिदान दिलं, त्या बलिदानाचा अपमान करण्याचं काम सरकार करत आहे. जे औरंगजेबाला जमलं नाही, ते सरकारने ५ वर्षांत करून दाखवलं आहे. राजस्थानमधले किल्ले निवासी किल्ले होते. पण महाराष्ट्रातले किल्ले युद्धकिल्ले आहेत.
अमोल कोल्हे, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
इतिहासाशी खेळ होऊ देणार नाही – जितेंद्र आव्हाड
इतिहासाशी खेळ होऊ देणार नाही – जितेंद्र आव्हाड
आपलं महानगर – My Mahanagar ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2019
