सिंचन भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यामुळे आघाडी सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले होते. भाजप पक्ष सत्तेत आल्यानंतर आम्ही भ्रष्टाचाराला वेसन घालू अशी घोषणा त्यांनी केली, मात्र जलसंपदा विभागातील भानगडी काही थांबत नाहीत. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक (कॅग) यांच्या २०१८ वर्षातील आर्थिक क्षेत्रातील अहवालामध्ये जलसंपदा विभागाच्या अखात्यरित येणार्‍या विविध प्रकल्पांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची पोलखोल करण्यात आली आहे. फसवे प्रदान, भूमी संपादनात विलंब, अतिरिक्त प्रदान केल्यामुळे सहा प्रकल्पांमध्ये सरकारचे २८६.२८ कोटींचे नुकसान झाले असल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे.
प्रकल्प १
अकोला जिल्ह्यातील उमा बंधारा प्रकल्पात उभ्या लिफ्ट प्रकाराचे सेवा दरवाजे पुरविण्याच्या कामासाठी कंत्राटदाराला १५.२८ कोटी देण्यात आले होते. मात्र कंत्राटदाराने दरवाजे प्रत्यक्षात कधीच पुरवलेच नाहीत. कॅगच्या तपासणीत ही बाब समोर आल्यानंतर शासनाने कंत्राटदाराचे ९४ लाखांचे डिपॉझिट जप्त केले. तसेच जबाबदार कर्मचारी आणि कंत्राटदारावर प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्याच्या सूचना नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिल्या.
प्रकल्प २
अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्पाच्या डाव्या मुख्य कालव्याचे १५ किमीचे मातीकाम, अस्तर आणि संरचनेच्या बांधकामासाठी ८१ कोटींची निविदा ऑगस्ट २०१२ साली काढली होती. यामधील कंत्राटदाराला १९.२४ कोटी देण्यात आले होते. यापैकी स्टिल खरेदीसाठी कंत्राटदाराने २.१८ कोटी खर्च केले जे वापराविणा आठ वर्षांपासून पडून आहेत. मात्र आवश्यक असलेल्या जमिनीचे आजपर्यंत अधिग्रहण न झाल्यामुळे आतापर्यंतच्या कामावर केलेला १४.६६ कोटींचा खर्च वाया गेला आहे. जमीन अधिग्रहण करण्यात निष्क्रियता दाखवणार्‍या कर्मचार्‍यांविरोधात विभागीय चौकशी लावण्यात आली आहे.
प्रकल्प ३
निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहीत न केल्यामुळे उत्खनन आणि जलः निस्सारण कामांवर झालेला ३.५४ कोटींचा खर्च निरर्थक ठरला.
प्रकल्प ४
जळगाव जिल्ह्यातील निम्न तापी प्रकल्पाला २००९ साली ११२७.७४ कोटींची सुप्रमा देण्यात आली होती. मात्र धरणासाठी आवश्यक असलेली जमीन वेळेत अधिग्रहीत न केल्यामुळे कंत्राटदाराने स्थापत्य कामावर खर्च केलेले १४८.३९ कोटी आणि दरवाजांच्या कामावर खर्च केलेले ८६.६३ कोटी म्हणजेच एकूण २३५.०२ कोटींचा खर्च निष्पळ ठरला असल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रकल्प ५
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील सपन नदीवर मातीच्या धरणाचे बांधकामासाठी निविदा दरापेक्षा जास्त दराने कंत्राटदाराला २.५४ कोटी अतिरिक्त देण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.
प्रकल्प ६ तर विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ, नागपूर यांनी चिचडोह बंधारा कामासाठी कंत्राटदाराला दर विश्लेषणाच्या चुकीमुळे १६.१३ कोटी अतिरिक्त देण्यात आले.
