राजकीय विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यासाठी मोदी सरकारकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. त्यातच 2014 पासून मोदी सरकारच्या काळात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत देशभरात तब्बल 2 हजार 947 धाडी टाकण्यात आल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून सोमवारी लोकसभेत याबाबत लेखी माहिती देण्यात आली. तर 2004 ते 2014 या 10 वर्षांच्या काँग्रेसच्या काळात केवळ 112 ईडीच्या धाडी टाकण्यात आल्या आहेत.
पीएमएलए हा कायदा 2005 मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्यानंतर ईडीच्या कारवाईला बळ मिळाले. यूपीए सरकारच्या काळात पीएमएलए हा कायदा अस्तित्वात आला असला तरी यूपीए आणि एनडीए यांच्या कार्यकाळातील ईडीच्या धाडीमधील संख्येमध्ये मोठा फरक आहे. 2005 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात ईडीचे 112 छापे पडले होते. या छाप्यामधून पाच हजार कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती.
त्यानंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर म्हणजेच 2014 पासून 2022 या 8 वर्षांच्या काळात दोन हजार 974 ईडीचे छापे टाकण्यात आले आहेत. यामधून जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, 2005 ते 2022 या 17 वर्षांच्या काळात जवळपास 943 गुन्हे ईडीकडून दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी 23 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
