विविध प्रकार गुन्ह्यांमध्ये आणि आरोपांच्या प्रकरणांत अनेक पोलिसांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्नेश कुमार व अन्य निवाड्यांतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे अर्थात अटकेच्या कायद्याबाबत पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येते. याचसंदर्भात राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी अलीकडे काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यातील प्रमुखांनी व तपास अधिकाऱ्यांनी 30 ऑगस्टपर्यंत समजून घ्यावी अन्यथा संबंधित पोलिसांवर शिवाय याबाबत देररेखीची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा गंभीर इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मिरा- भाईंदर पोलीस ठाण्यात घरगुती हिंसाचारप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील आरोपीने अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावरील सुनावणीत त्यांनी सरकारी वकील एस. व्ही. गावंड यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी 20 जुलै रोजी राज्यातील सर्व पोलिसांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, ती प्रत न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सादर करण्यात आली.
यानंतर न्या. डांगरे यांनी मिरा-भाईंदर पोलिसांना याचिकाकर्त्याला नियमाप्रमाणे आधी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 41-अ अन्वये नोटीस बजावण्याचे निर्देशद देत आरोपीचा अर्ज निकाली काढला. मात्र त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले की, अटकेचा कायदा घालून दिला असला तरी त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करत अटक होत आहे. हीच बाब लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला. ज्यानुसार पोलीस महासंचालकांनी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्याची माहिती राज्यातील प्रत्येक पोलिसापर्यंत पोहोचावी, याची जबाबदारी त्या-त्या शहरांचे पोलिस आयुक्त व जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांची असणार असल्याचा सर्वोच्च न्यायलयाने आदेशात म्हटले. तसेच 30 ऑगस्टपर्यंत सर्व पोलिस ठाण्यांत व सर्व तपास अधिकाऱ्यांनी या आदेशानुसार अटकेचा कायदा समजून घ्यावा तसेच मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा अन्यथा संबंधित पोलिस व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते’, असे न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच आदेशाचे पालन होण्याच्या दृष्टीने त्याची प्रत पोलीस महासंचालकांना पाठवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी प्रमुख मार्गदर्शक तत्वे
- आरोपीच्या अटकेचा निर्णय घेतल्यास, त्याची का आवश्यकता होती. याचे मूल्यमापन करत कारण नोंदवणे गरजेचे आहे.
2. अटक करण्याचा किंवा न करण्याच्या निर्णयाची कारणे नोंदवण्याची खबरदारी घ्यावी.
3. आरोपीच्या अटकेसाठी गुन्ह्याबाबतचे सबळ पुराने व तपशील आहे का याचे मूल्यमापन करावे.
4. आरोपीला चौकशीसाठी नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतल्यास ती विहित कालावधीच घ्यावी. अन्यथा पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिकक्षकांनी रितसर मुदतवाढ द्यावी.
5. अटक न करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याबाबतची सूचना संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना विहित कालावधीत पाठवावी किंवा त्याकरिता पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून मुदतवाढ द्यावी.
6. तसेच पोलीसांनी अटकेच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची अर्नेश कुमार निवाड्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि फौजदारी दंड संहितेतील कलम 41-ब व 60-अ यातील तरतुदींचे पालन करावे.
