नाशिक : राज्यात आजमितीस शेतकरयांकडे ४० लाख मेट्रीक टन तर व्यापारयांकडे मोठया प्रमाणावर कांदा शिल्लक असतांना सरकारने २ लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातून सरकार काय साधणार असा सवाल अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे निर्यातशुल्क रदद करून सरकारने उपाययोजना कराव्यात असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्रातील मोदी सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील कांद्याचे दर गडगडणार आहेत. परिणामी शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने नवी घोषणा केली आहे. त्यानुसार अहमदनगर आणि नाशिक येथून २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. या निर्णयाने शेतकर्‍यांना खरोखरच दिलासा मिळणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यासंदर्भात अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. डॉ. नवले म्हणाले की, महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांकडे 40 लाख मेट्रिक टन कांदा शिल्लक असताना त्या संपूर्ण कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावायचा व दुसरीकडे आम्ही शेतकर्‍यांसाठी फार काही करतोय असे दाखवीत केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा करायची, हे या समस्येवरील उपाय नाही. केवळ 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याने समस्या सुटणार नाही. केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात कर रद्द करावा व त्यानंतर सरकारी कांदा खरेदी सारखे उपाय करावेत, अशी मागणी डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
काय आहे केंद्र सरकारचा निर्णय ?
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे थेट कांद्याच्या भावावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील शेतकरी चांगलाच आक्रमक झाला आहे. राज्यभरात विविध ठिकाणी केंद्रसरकार विरोधात आंदोलन केली जात आहेत. नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचा निलाव बंद ठेवण्याचा निर्णय व्यापारी व शेतकऱ्यांनी घेतलाय. शेतकऱ्यांचा आक्रोश बघता राज्य सरकार देखील हादरले. तात्काळ पाऊल उचलत केंद्र सरकारशी बोलणी करण्यात आली. अखेर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने नाफेडच्या माध्यमातून 2 लाख मेट्रिक टन कांदा 2 हजार 410 रुपये दराने खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
