ईडीने येस बँक-डीएचएफएल गैरव्यवहार प्रकरणात एकूण ४१५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. ही मालमत्ता पुण्यातील व्यावयासिक अविनाश भोसले आणि बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ईडीने भोसले यांच्याशी संबंधित १६४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तर छाब्रिया याच्याशी संबंधीत २५१ कोटीं रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत १८२७ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे.
यश बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलला 3 हजार ९८३ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. यातील ६०० कोटी रुपये कपूर कुटुंबियांचे नियंत्रण असलेल्या डूइट अर्बन वेन्चर इंडिया प्रा.लि. कंपनीला कर्जाच्या रुपाने देण्यात आले होते. तर वांद्रे रिक्लेमेशन प्रकल्पासाठी येस बँकेने आणखी ७५० कोटी रुपयांचे कर्ज डीएचएफएल कंपनीच्या समुहातील आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर प्रा.लि.ला दिले. ती रक्कम कपील वाधवान व धीरज वाधवान यांनी इतरत्र वळती केली. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीबीआयने या रकमेबाबत अधिक तपास केला असता गैरव्यवहारातील ६८ कोटी रुपये भोसले यांना सल्ला शुल्क म्हणून मिळाले. भोसले यांना 3 प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये ही रक्कम मिळाली होती. त्यातील एव्हेन्यू ५४ व वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यवसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसीत केले होते.
भोसले यांना वरळीतील एक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाली. प्रकल्पाचा संभाव्य खर्च, वास्तुविशारद व अभियांत्रिकी आराखडा, प्रकल्प बांधकाम व करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदी गोष्टींबाबत भोसले यांच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते. पण भोसले यांच्या कंपन्यांकडून अशी कोणतीही सुविधा देण्यात आली नसल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले.
संजय छाब्रिया यांच्या रेडियस ग्रुपने डीएचएफएलकडून घेतलेल्या दोन हजार कोटी रूपयांच्या कर्जातील २९२ कोटी ५० लाख रुपये भोसले यांच्यामार्फत इतरत्र वळवण्यात आले. दोन कंपन्यांमार्फत ती रक्कम वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
