राज्यातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांची कामगिरी प्रभावी आणि उत्कृष्ट करण्यासाठी पुढील वर्षापासून ३०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांकडून ‘आय-पास’ संगणकप्रणालीचा शंभर टक्के वापर, निधीचा वेळेत विनियोग, आढावा बैठकींचे नियमित आयोजन आदी निकषांवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या महसुल विभागातील एका जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुढील वर्षापासून निधी देण्याात येणार आहे. जिल्हा नियोजन आराखड्यातल ३ टक्के निधी यापुढे महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी राखीव असेल. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्ह्यांना दिलेला अखर्चित निधी सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत दिली.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कोकण विभागातील सात जिल्ह्यांच्या २०२१-२२ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यांना मंजूरी देण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती सभागृहात, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी चालू वर्षाच्या खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील वर्षाच्या जिल्हा नियोजन प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.
सदर बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सन २०२१-२२ पासून राज्यातील सहा महसूल विभागांसाठी ३०० कोटी रुपयांच्या आव्हान निधीची (चॅलेंज फंड) तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजनचा निधी विहित नियमाप्रमाणे खर्च करुन काम करणाऱ्या महसूल विभागातील उत्कृष्ट जिल्ह्याला ५० कोटींचा निधी पुढील जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आय-पास प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे, नियोजन समितीच्या नियमित बैठका घेणे, अखर्चित निधी कमी करणे, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे, शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटकांच्या विकास योजनांची तसेच नाविण्यपूर्ण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आदी निकषांवर संबंधीत विभागीय आयुक्तांकडून उत्कृष्ट जिल्ह्यांची निवड करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला निश्चित दिशा व गती देण्यात येऊ शकते. जिल्ह्यांच्या विकासात नियोजन समित्यांचे महत्व लक्षात घेता, समितीच्या कामकाजात दिरंगाई, ढिलाई, हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिला.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जिल्ह्यांच्या विकासासाठी असलेला निधी संपूर्ण खर्च होणे आवश्यक आहे. आय-पास प्रणालीचा अवलंब आणि निधीचा योग्य विनियोग केला तर पुढील काळात जिल्ह्यांना वाढीव निधी देण्यात येईल. कोरोनाचे संकट अद्याप संपलेले नाही. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांकडे, नागरिकांच्या आरोग्यसेवांकडे पुरेसे लक्ष देणे आवश्यक आहे. नियोजन समितीच्या नियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्याने कार्यकारी समिती, उपसमिती स्थापन करणे बंधनकारक असून याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश दिले.
कोकण विभागाच्या जिल्हानिहाय झालेल्या बैठकांना सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब, रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, पालघरचे पालकमंत्री दादाजी भुसे , ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे (व्हीसी द्वारे), मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, कोकण विभागातील लोकप्रतिनिधी, संबंधित जिल्ह्यांचे पालक सचिव, जिल्हाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.
२०२१-२२ साठी जिल्हा नियोजन आराखड्यातील निधी
सिंधुदुर्ग जिल्हा – १७० कोटी.
रत्नागिरी जिल्हा – २५० कोटी.
रायगड जिल्हा – २७५ कोटी.
पालघर जिल्हा – १७५ कोटी.
ठाणे जिल्हा – ४५० कोटी.
मुंबई उपनगर – ४४० कोटी.
मुंबई शहर – १८० कोटी.
