मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या निकषानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे वर्षाला ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी दिली. ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख इतक्या मर्यादेत आहे अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेंतर्गत अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक साहित्य यासाठी ५० हजार रुपये देण्यात येणार असून विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, नोंदणी शुल्काची प्रतिपूर्ती आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह आणि भोजन शुल्क रक्कम अदा करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या अंतर्गत वसतीगृह, शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काल, मंगळवारी आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे आणि संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबर पासून १०० मुलांचे वसतीगृह सुरु होईल यांचे कालबद्ध नियोजन करावे. तसेच याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेऊन या कामाला गती द्यावी. तसेच वसतीगृहासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सारथी, महाज्योती, संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घेऊन अंतिम नियमावली सादर करावी, अशा सूचना पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
केंद्र सरकारच्या एनसीईआरटीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले आणि शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना सारथीमार्फत दरमहा ८०० प्रमाणे वार्षिक ९ हजार ६०० रुपये लाभ देणारी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील २०० नामांकित राज्याबाहेरील विद्यापीठ/संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थीं परदेशातील नामांकित विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीप्रमाणे पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रती वर्षी रुपये ३० लाख मर्यादेत आणि पीएचडी साठी रुपये ४० लाखाच्या मर्यादेत परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
