सामाजिक न्याय विभागाच्या ६०० कोटींच्या कामांना स्थगिती

२०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे.

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गतच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आणखी एक धक्का दिला आहे. यामुळे सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांना स्थगिती मिळणार आहे. (600 crore work of social justice department has stopped by shinde government)

हेही वाचा – बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर गेला तर धनुष्यबाणही कामाला येणार नाही, दीपक केसरकरांनी सुनावले

सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (अनुसुचित जाती उपाययोजना) अंगणवाड्या, गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तिय सहाय्य, अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, गटई कामगारांना लोखंडी स्टॉल तसेच शिक्षणासाठी कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना त्याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना तसेच अपंग कल्याण, विशेष सहाय्य योजना राबवण्यात येतात. २०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे.

हेही वाचा – पर्यावरणमंत्री असले तरी आदित्य ठाकरेंनी अभ्यास केला होता का? आरेवरून फडणवीसांची टीका

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री नियुक्त्या झाल्यावर जिल्हा नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी पालकमंत्र्यांपुढे सादर करण्यात येतील. त्यानंतर या योजनांचा पालकमंत्री मंजुरी देतील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.