इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी उच्च माध्यमिक परीक्षेत 75 टक्के गुणांचे पात्रता निकष शिथिल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली आहे. याबाबत सुनावणी करताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आता या टप्प्यावर ते हस्तक्षेप करू शकत नाही, त्यामुळे हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी विचार करून निर्णय घ्यायचे आहे. या याचिकेवर याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांचा मंगळवारी युक्तिवाद झाला होता. पण न्यायालयाकडून याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता.
हेही वाचा –online fraud : बारावी पास पण कमाई 5 कोटी; मुंबई पोलिसांकडून तरुणाला अटक
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले की, “या टप्प्यावर प्रवेश प्रक्रियेच्या चालू असलेल्या प्रक्रियेत आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा विचार या आधीच करणे आवश्यक होते.” त्यामुळे या वर्षी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या (JEE) प्रगत माहितीपत्रकानुसार, उमेदवारांनी इयत्ता 12वीच्या बोर्ड परीक्षेत किमान 75 टक्के गुण मिळवणे महत्त्वाचे असणार आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अनुभा सहाय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत (पीआयएल) म्हटले आहे की, 75 टक्के पात्रता निकष गेल्या वर्षीपर्यंत लागू नव्हते. पात्रता निकषातील या अचानक करण्यात आलेल्या बदलामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसू शकतो, असे निवेदन सादर करण्यात आले.
परंतु, 75 टक्के निकषांचे धोरण हे 2017 पासून लागू करण्यात आलेले आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) तर्फे करण्यात आला. पण हे धोरण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 साठी तात्पुरते शिथिल करण्यात आले होते. तसेच ही परिक्षा फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसल्याने यात न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास होणाऱ्या परिणामांचा देखील विचार करावा लागेल, असे देखील यावेळी न्यायालयात सांगण्यात आले.
हेही वाचा – शरद पवार हे राजकारणातील भीष्म, पण…; राष्ट्रवादीतील घडामोडींवर ठाकरे गटाचे भाष्य
