निवडणुकीपूर्वीच राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; पालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यसंख्या वाढवणार!

mantralay

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेसह विविध महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून लवकरच जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज, मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधनियमाच्या कलम 5(1)(ब)मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब)मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत राज्याचे महाधिवक्ता यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते.

अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेबाबत तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थीव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदिंना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते.

तर, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु बहुतांश अनाथ मुले मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथाना योजनांचे लाभ पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल.

हेही वाचा – …त्यांची रेसकोर्स संदर्भातील प्रतिक्रिया म्हणजे वरातीमागून घोडे, शेलारांचं आदित्य ठाकरेंना प्रत्युत्तर