बूस्टर डोससाठी राज्यात संपूर्ण यंत्रणा उभी करणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

देशात कोरोना व्हायरस नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्र सरकारकडून मोफत लसीकरण मोहिम राबवण्यात आली. यानंतरही कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता 15 जुलैपासून देशात पुढील 75 दिवस नागरिकांना मोफत बुस्टर डोस देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी काल पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली. यासंदर्भात आता महाराष्ट्रातील फडणवीस- शिंदे सरकारनेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात कोरोनाविरोधी बूस्टर डोससाठी संपूर्ण यंत्रणा उभी करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. आज शिंदे फडणवीस सरकारची दुसरी कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

हेही वाचा: शिंदे सरकारचे महत्वाचे निर्णय

यामुळे महाराष्ट्रातही आता 15 जुलैपासून पुढील 75 दिवस 18 ते 59 वयोगटातील लोकांनी लसीचा बुस्टर डोस मोफत मिळणार आहे. त्यामुळे कोरोनाविरोधी लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना ठरावीक कालावधीनंतर बुस्टर डोस मिळणार आहे. यापूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात केंद्रकडून डोस कमी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. तर अनेक लसीकरण केंद्रावर लसीच नाही अशी देखील वेळ ओढावली होती. यामुळे लसीकरणावरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद रंगला. मात्र आता राज्यातील नव्या शिंदे- फडणवीस सरकारकडून बुस्टर डोससाठी एक संपूर्ण यंत्रणा राबवली जाणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

देशव्यापी मोहिमेसंदर्भात पंतप्रधानांशी चर्चा

शुक्रवारपासून पुढील ७५ दिवस देशातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना कोविडचा बूस्टर डोस(वर्धक मात्रा) मोफत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून या मोहिमेची पुरेपूर अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काल दिली. या देशव्यापी मोहिमेसंदर्भात आपली पंतप्रधानांशी काल चर्चा झाली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीच्यावेळी दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आरोग्य विभागास निर्देश दिले की, या मोहिमेमध्ये एकही दिवस वाया घालू न देता सर्व संबंधितांना बूस्टर मात्रा मिळालीच पाहिजे यासाठी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य संस्था यांना देखील सहभागी करून घ्यावे. याविषयी पुरेशी जन जागृती करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


पेट्रोल ५ तर डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त, राज्य सरकारची व्हॅटमध्ये कपात