अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरुन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि यूजीसीमध्ये आता कोल्ड वॉर सुरु आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसी डावलून राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ऐच्छिक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. दरम्यान, सोमवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. यावरुन राज्य सरकारने नाराजी व्यक्त केली. यूजीसीच्या निर्णयावर आता राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली आहे.
The MVA has decided a formula based on being fair and just:
• Students to be passed on aggregate of their past performance in past semesters
• those still feeling that they must do more can always appear for exams, by their own choice, when exams can be held.
(4/n)— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 10, 2020
“केंद्र सरकारपासून राज्य सरकारपर्यंत सर्व सरकारी यंत्रणा कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, रुग्णसंख्या कमी होईल याची काळजी घेत असताना, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि यूजीसी बरोबर या सगळ्याच्या विरुद्ध वागत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने विद्यार्थ्यांना याआधीच्या कामगिरीवरुन गुण देण्याचा निर्णय घेतला. पण यूजीसीमध्ये बसलेल्या लोकांनी घेतलेला हा निर्णय खूप चुकीचा आहे. लाखो विद्यार्थी, शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्यामुळे हा आत्मसन्मानाचा मुद्दा बनवला जाऊ नये,” असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
Mental stress, incomplete syllabus, highest risk to students and teachers, but while the top universities of the world skip exams, our HRD Ministry and UGC enforce exams on students. Nowhere in the world is academic excellence dependent on 1 exam, other than our HRD & UGC (3/n)
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 10, 2020
दरम्यान, राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी सरकारी भूमिका मांडली. “सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घ्यायच्या असतील तर कंटेंनमेंट झोनमधील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कशी द्यायची? गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घ्यावी? पेपर सेट कोण करणार? आणि कोण हाताळणार? कंटेंनमेंट झोनमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी क्वारंटाइन सुविधा असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. याबाबतही यूजीसीनं सांगणं आवश्यक होतं,” असं सामंत म्हणाले.
