‘डॉ दीपक सावंत आणि गिरीश महाजन यांनी राजीनामे द्यावेत’, अशी मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे. ‘गेल्या तीन वर्षातील थकबाकी, समन्वयाचा अभाव आणि हाफकिन महामंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे राज्यातील औषध खरेदी प्रक्रियेचा खेळखंडोबा झाला आहे. सरकारने पुरेशी तयारी न करता कुठेतरी घाईघाईने हा निर्णय घेतल्याने राज्यातील सर्व वैद्यकीय सेवेच्या औषध आणि उपकरणे खरेदीचा भार अचानक हाफकिनवर आला. परिणामी राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषधांच्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे आणि त्यामुळे रुग्णांची परवड होते आहे’, असा आरोप आम आदमी पक्षाने शनिवारी केला. यासोबतच डॉ दीपक सावंत, गिरीश महाजन या अकार्यक्षम मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशीही मागणीही त्यांनी केली. ‘रुग्णांना औषधे मिळत नाहीत. औषधे बाहेरून विकत आणण्यासाठी चिठ्ठ्या लिहून दिल्या जात आहेत. डीपीडीसी द्वारे जिल्हास्तरीय औषध खरेदी प्रक्रियेला सुद्धा वेळ लागत आहे. त्यामुळे हा सरकारनिर्मित औषधांचा दुष्काळ लवकर संपण्याची शक्यता नाही’, असं म्हणत फडणवीस सरकारचा आम आदमी पक्षाने तीव्र निषेध केला आहे.
वाचा: वनविभागाच्या हद्दीतील दारुभट्ट्या उध्वस्त!
शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील सरकारने अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड भरघोस काम केले आहे. स्वतः अरविंद केजरीवाल सरकारी रुग्णालयातील साठा तपासतानाचे व्हिडीओ सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून जोरदार फिरत आहेत. पण, महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था चांगली व्हावी, यासाठी फडणवीस सरकार ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. आरोग्यसेवा सरकारसाठी प्राथमिकतेचा मुद्दा नाही (महाराष्ट्र सरकार आरोग्यावर बजेटच्या ३% खर्च करते तर दिल्ली १२%). गेल्या वर्षी स्वाईन फ्लूचे देशातील सर्वाधिक बळी हे महाराष्ट्रात झाले आहेत. पण स्वाईन फ्लूच्या लसींचा तुटवडा अनेक जिल्हा रुग्णालयात आढळून आला होता. इतर अनेक आवश्यक औषधे, कुत्रा चावल्यानंतर द्यायची लस यांचाही खडखडाट आहे. औषधे पुरवठादारांची बिले गेली तीन वर्षे प्रलंबित आहेत. अनेक पुरवठादारांनी सप्लाय बंद केला आहे. महाराष्ट्रात कधीही गोरखपूर जिल्हा रुग्णालयासारखा गंभीर प्रसंग उद्भवू शकतो.
वाचा: सत्तेच्या ४ वर्षात राममंदिर का झाले नाही? – राष्ट्रवादी
‘२०१६ मध्ये नियमांना फाटा देत झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या औषध खरेदीतील घोटाळ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तमिळनाडूमधील स्वायत व पारदर्शक औषध खरेदी मॉडेलच्या धर्तीवर, राज्यात औषध खरेदीसाठी स्वायत्त महामंडळ महाराष्ट्रात स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु २०१७ मध्ये मात्र या निर्णयाला मोडीत काढत हाफकिन बायोफार्मा’ महामंडळामार्फत औषध खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विभाग अशा चार विभागांना हाफकिन महामंडळामार्फत औषध खरेदी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ‘हाफकिन बायोफार्मा’मधील कर्मचाऱ्यांची प्रचंड अपुरी संख्या (केवळ ३० कर्मचारी) आणि डेप्युटेशनवर एकही पूर्ण वेळ कर्मचारी नाही’, असंही आप पक्षाने यावेळी म्हटलं.
