आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पक्ष सोडून गेलेल्यांना घटनेनुसार दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावे लागते. न्यायालयात काय निकाल लागणार हे घटनातज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यांचे सर्व आमदार निलंबित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची गुंतागुत वाढावी म्हणूनच निवडणूक आयोगाने घाईघाईने पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल दिल्याचा आरोप करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी थेट निवडणूक आयोगच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने दोन्ही गटांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचा व्हिप आम्हाला अजिबात लागू होणार नाही आणि अपात्रतेचाही धोका नसल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह जरी चोरले असले तरी हा पूर्वनियोजित कट होता. त्यांनी शिवसेना नाव चोरले तरी ते ठाकरे हे नाव चोरू शकत नाहीत. शिवसेनेप्रमाणे देशातील कोणत्याही पक्षावर ते ही परिस्थिती आणू शकतात. आताच ही परिस्थिती रोखली नाही तर देशात कदाचित २०२४ ची निवडणूक ही शेवटची निवडणूक असेल आणि हुकूमशाहीचा नंगानाच सुरू होईल, अशी भीतीही ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निकाल आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी शिवसेना भवनात पक्षाची बैठक घेतली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढविला. केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करून आयुक्तांची निवडही निवडणुकीच्या माध्यमातून अथवा न्यायवृंदसारख्या व्यवस्थेतून करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आजवर अनेकदा पक्षात वाद झाले. त्यावेळी नाव, चिन्हे गोठविण्यात आली, पण दुसर्‍यांना नाव, चिन्ह देण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. आता शेवटची आशा सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. त्यांच्या निकालानंतर दूध का दूध आणि पानी का पानी होईल, असे ठाकरे म्हणाले.
पक्षनिधी आणि पक्षाच्या संपत्तीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. केवळ पक्षाचे नाव, चिन्ह ठरविण्याचाच अधिकार आयोगाला आहे. निवडणुका घेणे, पक्षांतर्गत लोकशाहीचा विषय त्यांचा आहे. पक्षनिधी, संपत्ती वगैरेंच्या वाटपाचा त्यांना अधिकार नाही. तसा त्यांनी प्रयत्न केल्यास आयोगाविरोधात खटला भरला जाईल, असा इशाराही ठाकरे यांनी यावेळी दिला. वाटण्या वगैरे करायचा अधिकार त्यांना नाही. ते काही सुलतान नाहीत, असेही त्यांनी सुनावले.
निवडणूक आयोगाने घडलेल्या घटनाक्रमानुसार निकाल देणे अपेक्षित होते. सुरुवातीला १६ आमदार गेले. त्यानंतर २३ गेले. त्याची बेरीज करून दोन तृतीयांश करता येणार नाही. तसे जरी केले तरीही या दोन तृतीयांश आमदारांनी दुसर्‍या पक्षात विलीन झाले पाहिजे असे घटना सांगते. न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूने येण्याची शक्यता असल्याने गुंतागुंत वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निकाल देण्याची घाई केली, असे ठाकरे म्हणाले.
शिवसेनेच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आल्याचा दावा ठाकरे यांनी यावेळी केला. कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधी सभेचा तपशील दिला नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, पण आम्ही तर त्याची सीडीसुद्धा दिली आहे. त्यावर ते कव्हरिंग लेटरमध्ये लिहिले नसल्याचे आयोग म्हणते. त्याला आमचे वकील कपिल सिब्बल यांनीही उत्तर दिले आहे. येणार्‍या विषयांचे गांभीर्य आयोगाला कळत नाही का? की केवळ कव्हरिंग लेटर वाचून निकाल देता? त्या पाकिटातील पत्रात जे दिले आहे ते पाहता की नाही, असे प्रश्न ठाकरे यांनी केले.
त्यांचा व्हिप आम्हाला लागू होत नाही
शिंदे गटाकडे मूळ शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह गेल्याने ठाकरे गटातील आमदारांवर व्हिप लागू होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यावर त्यांचा व्हिप आमच्यावर अजिबात लागू होत नाही. जेव्हा पक्षाचा वाद सुरू झाला तेव्हाच त्यांचा गट वेगळा आणि आमचा गट वेगळा बनला. दोन्ही गटांना मान्यता दिली गेली आणि स्वतंत्र नाव, चिन्ह मिळाले. त्यामुळे आमच्यावर व्हिप लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही. शिवाय मूळ शिवसेनेसाठी आम्ही न्यायालयातही गेलो आहोत. मूळ घर सोडून गेलेले लोक ते आहेत. त्यांचा व्हिप लागू होणार नाही. आम्ही तर इथेच आहोत. त्यामुळे त्यांचाच गट अपात्र ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. आम्हाला कोणताही धोका नाही, असा विश्वास ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
निवडणूक अयोग जर आमदार, खासदारांच्या संख्याबळावर निर्णय देत असेल तर ते योग्य नाही. हा निकाल मला मान्य नाही. हा अन्याय आहे. हे प्रकरण आता देशभर पेटेल. आज एका पक्षावर अशी वेळ आणल्यावर उद्या दुसरे पक्षही संपतील ही भीती आहे. इंग्रजांच्या राजवटीनंतर लोकशाही फक्त ७५ वर्षे राहिली काय, असा प्रश्न भावी पिढी करेल.
-उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, ठाकरे गट
निवडणूक आयोगाच्या निकालाला आव्हान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना आणि धनुष्यबाण देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाला ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी ठाकरे गटाने आपल्या याचिकेतून केली आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली, परंतु मेन्शनिंग लिस्टमध्ये या प्रकरणाचा समावेश नसल्याने मेन्शनिंग लिस्टमध्ये आल्यानंतर तातडीच्या सुनावणीची मागणी करा, असे सरन्यायाधीशांनी सिंघवी यांना सांगितले.
शिवाई ट्रस्टविरोधात तक्रार दाखल
शिवसेना भवन आणि शिवाई ट्रस्टविरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे योगेश देशपांडे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. शिवाई सार्वजनिक ट्रस्ट असताना एखाद्या राजकीय पक्षाला अनेक वर्षांपासून ट्रस्टची वास्तू का वापरू दिली जात आहे? यातून नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर विश्वस्तांना निलंबित का केले जाऊ नये आणि प्रशासक का नियुक्त करू नये? आतापर्यंत झालेले नुकसान विश्वस्तांकडून का वसूल केले जाऊ नये, असे प्रश्न योगेश देशपांडे यांनी आपल्या तक्रारीत उपस्थित केले आहेत.
