शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी पार पडली. शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांनी आपली बाजू मांडली. आज दोन्ही गटाची बाजू ऐकल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही म्हणणे असेल तर लेखी उत्तर द्या, असे निर्देश दोन्ही गटाला दिले आहेत. तसेच पक्षचिन्हावरील पुढील सुनावणी येत्या ३० जानेवारीला होणार आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगात सुनावणी पार पाडल्यानंतर शिवसेना नेते आणि युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी देशात सत्यमेव जयतेला महत्त्व असून ‘सत्तामेव जयते’ला नाही, असं म्हणत शिंदे गटावर हल्लाबोल केला आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, विजय आमचाच होणार, नेहमी सत्याचाच विजय होतो. हा विषय आपण किती दिवस प्रलंबित ठेवणार आहोत. किती दिवस आपण तारीख पे तारीख करत राहणार आहोत. आपल्या देशात जो कायदा आणि संविधान आहे. संविधानाचा अनादर करून असं सरकार बसू शकतं का?, आपल्या देशात सत्यमेव जयते ला महत्त्व सत्तामेव जयतेला नाही.
निवडणूक आयोगात युक्तीवाद सुरू आहे. जर त्यांनी लेखी मागितला असेल तर त्यांना लेखी देऊच. कठोर मेहनत घेऊन आम्ही सर्व पुरावे सादर केले आहेत. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेले सहा ते सात महिने एक घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात स्थापित झालं आहे, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
धक्कादायक बाब म्हणजे घटनेचा अपमान करून हे घटनाबाह्य सरकार स्थापित झालं आहे. हे घटनेविरोधी सरकार आहे. आजपर्यंतच्या देशाच्या इतिहासात कुठेही अशा प्रकारचं सरकार स्थापन झालं नव्हतं. या घटनाबाह्य सरकारने सर्व कायद्यांचं उल्लंघन केलं आहे. राज्याचे ज्या प्रकारे हाल होतायत हे अत्यंत दुर्देवी आहे. यामध्ये नुकसान आपल्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांसाठी राज्याचं आणि देशाचं होत आहे. हा घटनेचा अपमान आहे. अशा प्रकारचा प्रकार कधीही या देशाने बघितला नव्हता, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत निकाल नको, असा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, आपण सामान्य नागरिक म्हणून विचार करा. जेव्हा ४० लोकं गद्दारी करतात आणि दुसऱ्या पक्षात जातात. तिथे गेल्यानंतर त्यांनी थोडी लाज आणि हिंमत ठेवून निवडणुकीला सामोरे जाणं गरजेचं असतं. निवडणुकीला सामोरे न जाता अशा प्रकारचं सरकार कधीही स्थापित झालंच नव्हतं, असं ठाकरे म्हणाले.
हेही वाचा : शिवसेना पक्षचिन्हासह पक्षप्रमुखपदही अधांतरी, निवडणूक आयोगासमोर ३० जानेवारीला सुनावणी
