कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याच निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आल्याने राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे.
ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्याचे शासनाला कळविले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती लीना बनसोड यांनी तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आल्याचा आदेश क्रमांक जिपना/ग्रापं/प्रशासक/१९५/२०२० प्रमाणे १२ विस्तार अधिकारी व कृषी अधिकारी यांची नेमणूक केली आहे.
ग्रामपंचायती व प्रशासक
मुंगसरे, मातोरी (विजय चौधरी), तिरडशेत, विल्होळी (विनोद मेढे),लहवित, नानेगाव (जगन्नाथ सोनवणे), लोहशिंगवे, वंजारवाडी (दादा आहिरे), दोनवाडे, बेलतगव्हाण (मच्छिंद्र कांगणे), शेवगे दारणा, शिंदे (प्रकाश वैष्णव), मोहगाव-बाभळेश्वर ग्रुप ग्रामपंचायत, हिंगणवेढे (भाऊसाहेब जगताप), पिंप्री सैय्यद, शिलापुर (राजेंद्र शिरोडे), विंचूर गवळी, माडसांगवी, लाखलगाव (श्रीधर सानप), पळसे, चांदगिरी (सतिश पगार), जाखोरी, कालवी (संतोष राठोड), आंबे बहुला, रायगड नगर (श्रीमती वंदना सोनवणे)
गुडघ्याला बाशिंग.. अन् अपेक्षांवर पाणी
शासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका करोना काळात घेणे शक्य नसल्याने सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांसह, विविध क्षेत्रातील नागरिकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते, शासनाच्या नियमांप्रमाणे अखेर सरकारी कर्मचा-यांची नियुक्ती झाल्याने कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले.
कार्यकर्त्यांची फिल्डींग.. नेत्यांची सावध भुमिका
स्थानिक आमदारांच्या शिफारसीचे पत्र हि एकमेव अट असल्याचे सुरुवातीला जाहिर झाल्याने नाशिक तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायती या देवळाली विधानसभेत येत असल्याने प्रशासक पदी आपलीच वर्णी लागावी यासाठी आमदार सरोज आहिरे यांच्याकडे अक्षरशः रांग लागली होती, परंतू राज्यात सरकार तीन पक्षांचे असल्याने शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस अशा तीनही पक्षांचे प्रमुख नेते एकत्र बसून प्रशासकांच्या नावाची यादी बनवतील व त्याप्रमाणे सर्व संमतीने अंतीम यादी जाहीर केली जाणार असल्याची भूमिका सर्वच नेत्यांनी घेतली होती.
सेना नेत्यांची सावध भुमिका..
देवळालीतील अनेक ग्रामपंचायती या सेनेच्या ताब्यात आहेत, त्यामुळे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख विजय करंजकर, खा. हेमंत गोडसे, माजी मंत्री व उपनेते बबनराव घोलप, माजी जिल्हा प्रमुख दत्ता गायकवाड, माजी आमदार योगेश घोलप, उपजिल्हा प्रमुख जगन्नाथ आगळे, अनिल ढिकले, यांच्यासह सत्ताधारी जि.प. सदस्य, महापालिकेतील नगरसेवक, पदाधिका-या बरोबरच थेट मंत्रालयातही संपर्क साधून जोरदार फिल्डींग लावण्यास सुरुवात केली होती. मात्र जे पदाधिकारी व नेते सध्या पदांवर असल्याने कार्यकर्ते नाराज होऊ नये म्हणुन सावध भूमिका घेतांना दिसले.
राष्ट्रवादीकडून सर्वाधिक इच्छुक.. कार्यकर्त्यांची समजूत घालतांना नाकी नऊ..
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सामान्य कार्यकर्त्यांनी आमदार सरोज आहिरे यांना मदत केली होती, आमदार आहिरे नियुक्ती पत्र देतीलच असा ठाम विश्वास असलेल्या कार्यकर्त्यांनी थेठ आमदारांना फोन करुन आपापली ग्रामपंचायत ’बुक’ करुन ठेवली होती, ज्या कार्यकर्त्यांची जवळीक पालकमंत्र्यांशी आहेत ते तर एकदम बिनधास्त होते, कारण केवळ आमदारांच्या शिफारशीचे पत्र इतकेच काय ती अट असल्याने मतदार संघातील सर्वच कार्यकर्ते आमदा्र सरोज आहिरेंच्या संपर्कात असल्याने आमदारांना कार्यकर्त्यांची समजूत घालणे नाकी नऊ आले होते.
पोलीस पाटील संघटनेचे मंत्र्यांना पत्र..
नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय झाल्यावर पोलीस पाटील संघटनेच्या वतीने प्रत्येक गावातील पोलीस पाटील यांना गावाची राजकिय, सामाजिक, भौगोलिक आदी गोष्टींची माहिती असल्याने व गावाच्या समस्यांचा अभ्यास असल्यानेच गावात प्रशासक म्हणुन पोलीस पाटील यांनाच नेमावे अशी मागणी गेली, तशा आशयाचे पत्र थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आले होते.
पत्रकार संघटनांचेही प्रयत्न..
पत्रकारांना गावातील समस्यांची जाणीव असते, आणि निर्णय क्षमता असल्याने गावोगावच्या पत्रकार, वार्ताहरांनीही आमदारांकडे चांगलीच फिल्डींग लावली होती, मात्र अशावेळी आमदारांना हो म्हणावे कि नाही अशी पंचायत झाली होती, तसेच काही पत्रकार संघटनांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार करुन प्रशासक पदी नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती.
