मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाऊन स्थगिती आणणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते यांनी पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आपली भूमिका व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने आता घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठासमोर जरी सुनावणी झाली, तरिही आरक्षण मिळणार नाही, असा दावा सदावर्ते यांनी केला आहे. टीव्ही ९ मराठी या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सदावर्ते यांनी हा दावा केला आहे.
सरकारने आता MPSC ची भरती सुरु करावी
“सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाच्यावतीने एमपीएससी भरती प्रक्रियेला विरोध केला होता. त्यामुळे एमपीएससीच्या पुर्वपरिक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. आता चार आठवड्यांसाठी सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि मराठा संघटना सुप्रीम कोर्टासमोर आपली बाजू प्रभावीपणे मांडू शकलेले नाहीत. आजच्या सुनावणीत राज्य सरकार किंवा मराठा संघटनाच्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासंदर्भात ब्र देखील काढला नाही”, असाही दावा सदावर्ते यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एल.एन.राव, माननीय न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि माननीय न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने चार आठवड्यांसाठी सुनावणी पुढे ढकलली. यापुढे हा विषय घटनापिठाकडे जावा, असा युक्तिवाद करु, अशी भूमिका मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच सरकारवर टीका करणाऱ्यांनी त्यांचा वकील जरूर लावावा, असा पलटवार चव्हाण यांनी केला आहे.
तर दुसऱ्या बाजुला राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टिवार म्हणाले की, मराठा समाजाचे हित लक्षात ठेवून नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्याचा विचार आता सरकार करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतील. ही भरती राबवत असताना मराठा समाजाच्या तरुणांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊन दिला जाणार नाही, असेही वडेट्टिवार यांनी स्पष्ट केले.
