सीबीएसई बोर्डाने दहावीची परीक्षा रद्द करत वस्तूनिष्ठ पद्धतीने तयार केलेल्या मानांकनाद्वारे निकाल जाहीर करण्याचे बुधवारी जाहीर केले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला राज्य सरकारकडून महत्व देण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून सीबीएसई मंडळाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून तज्ज्ञांसोबत चर्चा करण्याचे ठरवले असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले. त्यामुळे सीबीएसई बोर्डाप्रमाणे राज्य मंडळाच्या दहावीची परीक्षाही रद्द होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षासंदर्भात बुधवारी केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्यासह सीबीएसईचे सचिव आणि महत्त्वाचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर सीबीएसई बोर्डाच्या दहावीची परीक्षा रद्द तर बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. दहावीचा निकाल बोर्डाकडून वस्तूनिष्ठ पद्धतीने तयार केलेल्या मानांकनाच्या आधारे जाहीर करण्यात येणार आहे.
वस्तूनिष्ठ पद्धतीने जाहीर केलेल्या निकालाबाबत विद्यार्थी समाधानी नसल्यास त्याला कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर परीक्षा देता येईल, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. सीबीएसईच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत घेतलेला निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचा असून, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला व सुरक्षिततेला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन किंवा वस्तूनिष्ठ पद्धतीने तयार केलेल्या मानांकनाचा अभ्यास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून पुढील दिशा ठरवण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
सीबीएसई बोर्डाची दहावीची लेखी परीक्षा 4 मे ते 7 जूनदरम्यान होणार होती. देशात कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांकडून बोर्ड परीक्षा न घेण्याची मागणी सोशल मीडियावर सातत्याने होत होती. त्याचप्रमाणे 4 मे ते 14 जूनदरम्यान होणार्‍या बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये झाला. 1 जूनला कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, विद्यार्थ्यांना परीक्षेबाबत 15 दिवस अगोदर कळवण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले.
