मुंबई – केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) ठाकरे गटाला धक्का देत शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले आहे. यामुळे ठाकरे गट आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने आमच्यावर अन्याय केला असून न्यायासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं. यावरून आता शिंदे गटही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत कॅव्हेट सादर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एकतर्फी बाजू न ऐकता दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्यात याकरता, शिंदे गटाने कॅव्हेट दाखल केले आहे.
निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरेंच्या गटाकडून काढून घेतले. लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी असल्याचा ठपका ठेवत, काँग्रेसच्या जुन्या निर्णयाचा दाखला देत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला. मात्र, यावरून ठाकरे गटातील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ठाकरे गटावर अन्याय होत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून उद्या, सोमवारी सर्वोच्च न्यायलयात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने एकच बाजू ऐकून न घेता दोन्ही बाजू ऐकून घ्याव्यात याकरता शिंदे गटाने कॅव्हेट सादर केले आहे. या कॅव्हेटमार्फत आमचीही बाजू ऐकून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – shivsena.in वरील माहिती गायब; ट्विटर हॅंडल हॅक?
दरम्यान, १६ आमदार अपात्र, विधानसभा उपाध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्तावावरून सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जावे अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. मात्र, ही मागणी तुर्तास राखून ठेवली आहे. त्यामुळे यापुढे २१ फेब्रुवारीपासून होणारी नियमित सुनावणी ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढेच सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावे की नाही हे मेरिटनुसार ठरवण्यात येणार आहे.
कॅव्हेट केव्हा सादर करतात?
एखाद्या प्रकरणी न्यायलयात याचिका दाखल केली जाणार असेल तर पक्षकार कॅव्हेट सादर करू शकतो. जेणेकरून न्यायालय केवळ एक बाजू ऐकून निर्णय न घेता दोन्ही बाजूंचा विचार करून निर्णय घेऊ शकते. म्हणूनच, ठाकरे गटाने याचिका दाखल करण्याआधीच शिंदे गटाने कॅव्हेट सादर केले आहे. जेणेकरून ठाकरे गटाने याचिका दाखल केल्यास या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय शिंदे गटाचीही बाजू ऐकून घेऊ शकेल.
हेही वाचा – ठाकरे गटाचे अजून १० आमदार फुटणार; शिंदे गटाचा दावा
