Homeमहाराष्ट्रRevenue Minister Orders : जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांना द्याव्या लागणार गाव भेटी

Revenue Minister Orders : जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांना द्याव्या लागणार गाव भेटी

Subscribe

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्‍यांनी दर आठवड्याला गाव भेटी देऊन शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात महसूल विभागाकडून 11 कलमी परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

मुंबई : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्‍यांनी दर आठवड्याला गाव भेटी देऊन शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात महसूल विभागाकडून 11 कलमी परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. वेगवान कारभारासाठी महसूल विभागाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे आता मंत्र्यांपाठोपाठ सरकारी अधिकारीही जनतेत जाऊन काम करताना पाहायला मिळणार आहेत. (After the order of the Revenue Minister District Collectors Tehsildars and Provincial Commissioners will have to pay village visits)

हेही वाचा – Govind Pansare: गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

महसूल विभागाचे 11 कलमी मुद्दे

  1. सदर भेटी दरम्यान क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज तंत्राचा वापर करून तपासावे. सर्व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या पार पडत आहे की नाही याची खातरजमा करावी. यात केवळ औपचारिकता न ठेवता क्षेत्रीय यंत्रणेवर नियंत्रण राहील असे नियोजन करावे आणि दौऱ्यामध्ये सकारात्मक फलित निघेल याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी.
  2. ग्रामपातळीवरील लोकांशी सुसंवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात आणि त्यांचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न करावेत. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची सर्वसामान्यांशी वागणूक सौजन्यपूर्ण व संवेदनशीलतेची आहे, याबाबत जनसंवादातून खात्री करावी.
  3. गावपातळीवरील तसेच इतर अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार कार्यक्षेत्रात राहून आपले कर्तव्य निभावत असल्याची खात्री करावी.
  4. गौण खनिज आणि महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविणे. तसेच वाळू आणि गौण खनिज उत्पन्न तपासणी शासकीय धोरणानुसार अंमलबजावणी होत असल्याची खातरजमा क्षेत्रीय भेटी दरम्यान करावी.
  5. क्षेत्रीय भेटी देऊन नैसर्गिक आपत्तीप्रवण भागात भविष्यात आपत्ती कशी टाळता येईल याच्या उपाययोजना, भौगोलिक आणि स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत वेळोवेळी त्या-त्या मंत्रालयीन विभागास सूचित करून जिल्हा, उपविभागीय तसेच तालुका पातळीवरील त्या-त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचित करून कामे करून घ्यावीत.
  6. मुख्यमंत्र्यांनी 100 दिवस कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महसुली विभागास दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत असल्याचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा.
  7. सर्व कार्यालयांमध्ये कामकाज प्राधान्याने ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये होत आहे, याची तपासणी करावी.
  8. सेवा हक्क कायदा पोर्टल, आपले सरकार पोर्टल, पी. जी. पोर्टल, पी. एम. जी पोर्टल, ई-म्युटेशन, ई-पिकपाणी, ई.क्यूजे कोर्ट इ. ऑनलाइन सुविधेमधील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामकाजास अनुसरून निर्गतीचा आढावा घ्यावा.
  9. सेतु कार्यालयाची तपासणी करावी व आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना कराव्यात.
  10. कार्यालयांची तपासणी करत असताना कार्यालयीन इमारतीतील स्वच्छता आणि सुविधा इत्यादीची तपासणी करावी.
  11. कार्यालयासमोर कार्यालयाचे नाव दर्शविणारे दर्शनीय आणि सुस्पष्ट नामफलक असल्याची तसेच नागरिकांची सनद, जनतेसाठी त्या कार्यालयामार्फत उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा आणि संपर्क क्रमांक हे त्या-त्या कार्यालयासमोर लावण्यात आल्याची खात्री करावी.

हेही वाचा – Suresh Dhas : सुरेश धस यांचा मोठा बॉम्बस्फोट; धनंजय मुंडेंच्या कार्यकाळात 73 कोटी 36 लाख रुपयांची बोगस बिलं उचलली