घरताज्या घडामोडीराज्यातील सत्तांतरानंतर केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रावर रोष?

राज्यातील सत्तांतरानंतर केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रावर रोष?

Subscribe

केंद्राकडून राज्य सरकारला जीएसटीची भरपाई मिळण्यात विलंब होतो आहे. भाजप सरकारने २ लाख ८२ हजार कोटीचे कर्ज काढले.

राज्यातील सत्तांतरानंतर केंद्र सरकारची महाराष्ट्रावर खप्पामर्जी झाली की काय? अशी अप्रत्यक्ष शंका वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केली.१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन २०१९-२० या वर्षात राज्याला केंद्राकडून मिळणाऱ्या केंद्रीय करातील उत्पन्नाच्या वाट्याची रक्कम सुधारीत अंदाजात ४४ हजार ६७२ कोटी रूपयांवरून ३६ हजार २२० कोटी इतकी आली. त्यामुळे राज्याला प्राप्त होणाऱ्या रक्कमेत ८ हजार ४५३ कोटी रूपयांची घट आल्याचे पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीतील तरतुदीनुसार जीएसटीची नुकसानभरपाई दर दोन महिन्यांनी राज्य सरकारला प्रप्त होते, मात्र, केंद्राकडून राज्य सरकारला जीएसटीची भरपाई मिळण्यात विलंब होतो आहे. परिणामी राज्याच्या विकास कामावरील खर्चासाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होण्यास अडचण निर्माण होत असल्याची तक्रार पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.

- Advertisement -

हेही वाचा – मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी दिशा देणारा अर्थसंकल्प – छगन भुजबळ

भाजप सरकारने २ लाख ८२ हजार कोटीचे कर्ज काढले

गेल्या पाच वर्षात राज्याने एकूण २ लाख ८२ हजार ४४८ कोटी रूपयांचे कर्ज उभारले. जानेवारी २०२० अखेर राज्यावरील एकूण शिल्लक कर्ज आणि दायित्वाची रक्कम ४ लाख ३३ हजार कोटी इतकी आहे, असे पवार यांनी सांगितले. देशातील आर्थिक मंदी, राज्यावरील कर्जाचा बोजा, केंद्र सरकारकडूनट अपेक्षित निधी न मिळणे, तो वेळेवर न मिळणे, उपलब्ध मर्यादीत स्त्रोत यांचा विचार करून आर्थिक शिस्तीचे पालन करीत राज्यातील शेतकरी, महिला, तरूण आणि समाजातील अन्य घटाकांच्या रास्त अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.

नितीन गडकरींचे कौतुक

केंद्रीय अर्थसहाय्यावरून केंद्रावर दोषारोप करणाऱ्या अजित पवार यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचे कौतुक केले. नाशिक, औरंगाबाद, हैद्राबाद, बेंगळुरू आणि मुंबई शहरातून येणारी वाहतूक पुणे शहराच्या बाहेरून वळविण्यासाठी १७० किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड प्रस्तावित आहे. या रिंगरोडसाठी भूसंपादनासह १५ हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत गडकरींनी भूसंपादनाचा खर्च राज्य सरकारने करावा आणि आठ किंवा दहा पदरी रिंगरोडचा खर्च केंद्र सरकार करेल, असा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. या प्रस्तावाबद्दल पवारांनी गडकरींचे कौतुक केले. त्यावेळी सभागृहातील सदस्यांनी बाके वाजवत या कौतुकाला दाद दिली.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -