घरमहाराष्ट्रअंसघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी २५० जिल्ह्यांत आंदोलन

अंसघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी २५० जिल्ह्यांत आंदोलन

Subscribe

लोकसंख्येत ५० कोटीहून अधिक असणाऱ्या या अंसघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणावे आणि त्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा घटनादत्त हक्क मिळावा, या मागणीसाठी आज देशभरातील २५०हून अधिक जिल्ह्यात आंदोलन झाले.

असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षात अाणण्याच्या मागणीसाठी संविधान िदनाच्या निमित्ताने अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीने िजल्हाधिकारी कार्यालयावर अांदाेलन केले. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांपैकी महत्वाचा अधिकार आहे. मात्र देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६०टक्के वाटा उचलणारे अंगमेहनती कष्टकरी त्यापासून स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतरही वंचित आहेत. लोकसंख्येत ५० कोटीहून अधिक असणाऱ्या या अंसघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणावे आणि त्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा घटनादत्त हक्क मिळावा, या मागणीसाठी आज देशभरातील २५०हून अधिक जिल्ह्यात आंदोलन झाले.

तहसीलदारांना निवेदन सादर

या आंदोलनात शेतमजूर, मोलकरीण, बांधकाम मजूर, हमाल, रिक्षाचालक, अंगणवाडी ताई, पथारीवाले, बँडवाद, टेम्पोचालक, काळे ऑईल वेचक, डबे, बारदानवाले आदी कष्टकऱ्यांनी सहभाग घेतला. ससून रुग्णालयाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यास शेतमजूर संगीत कामठे व अंगणवाडी शिक्षिका अनिता आवळे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून आंदोलनाला सुरुवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव व निमंत्रक नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने झाली. ‘‘या देशातील सर्व नागरीक सुखी व्हायचे असतील तर संविधानाचे पारायण करावे लागेल. घराच्या पोथीच्या जागी संविधानाचे पुस्तक ठेवावे लागेल. पारंपरिक सण जसे साजरे करतो त्यापेक्षा संविधान दिन साजरा करण्याची सवय आपल्याला लावून घ्यावी लागेल’’ असे डॉ. आढाव यांनी यावेळी मत व्यक्त केले. गृह विभागाचे तहसीलदार श्रीनिवास ढाणे यांनी कार्यालयाच्या प्रांगणात येऊन निवेदन स्वीकारले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -