मुंबई – विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजासंदर्भात कामकाज सल्लागार समितीची (Working Advisory Committee) बैठक घेतली जाते. या समितीत प्रत्येक पक्षाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. मात्र अद्यापपर्यंत अशा नियुक्तीसाठी शिवसेनेला (Shivsena) कोणतेही पत्र विधिमंडळ सचिवांकडून देण्यात आलेले नाही. यासंदर्भात शिवसेना गटनेते अजय चौधरी (Ajay Chaudhari) यांनी विधिमंडळ प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले असून ही कृती नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून समितीच्या बैठकीला निमंत्रित करावे तसेच समितीवर सदस्य नियुक्तीसाठी पत्र द्यावे, अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली आहे.
हेही वाचा – पक्षातील एकही महिला मंत्रिपदासाठी लायक नाही का? पेडणेकरांचा खोचक सवाल
कामकाज सल्लागार समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह पक्षाच्या गटनेत्यांना विधिमंडळ सचिवांकडून पत्र देण्यात आले आहे. मात्र शिवसेनेला अद्याप असे कोणतेही पत्र मिळालेले नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असतानाच त्यांनी शिवसेनेचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. त्याचप्रमाणे सुनील प्रभू हे शिवसेनेचे विधानसभेतील पक्षप्रतोद आहेत. असे असताना विधिमंडळ सचिवांकडून पत्र न आल्याने अजय चौधरी यांनी सचिवांना पत्र लिहिले आहे.
हेही वाचा – महिलेला मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्यानंतर सुप्रिया सुळे आणि यशोमती ठाकूर यांची सरकारवर टीका
विधानसभा अधिवेशनातील सभागृहाचे कामकाज ठरविण्यासाठी विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती गठित करण्याबाबत ८ ऑगस्ट रोजी विधिमंडळातील मान्यताप्राप्त पक्ष आणि गटांना उपरोक्त समितीवर सदस्यांची नावे नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याचे पत्र विधानसभा सचिवांकडून पाठविण्यात आले आहे. विधिमंडळात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्ष मान्यताप्राप्त आहे. मात्र तरीही आम्हाला विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीवर सदस्यांची शिफारस करण्याबाबत पत्र देण्यात आलेले नाही, ही बाब बेकायदेशीर असल्याचे गटनेते अजय चौधरी यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
