Thursday, June 24, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर ताज्या घडामोडी धनगर आरक्षण मागच्या सरकारने सांगितलं परंतु ५ वर्षात दिलं नाही, अजित पवार...

धनगर आरक्षण मागच्या सरकारने सांगितलं परंतु ५ वर्षात दिलं नाही, अजित पवार यांचा आरोप

राज्य सरकारच्या आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाचे बोट

Related Story

- Advertisement -

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार रायगड दौऱ्यावर आहेत. रायगडमधल्या कोरोना परिस्थितीचा आणि तौत्के चक्रीवादळाच्या नुकसानीचा आढावा अजित पवार यांनी घेतला आहे. यावेळी त्यांनी आरक्षणच्या मुद्द्यावरुन फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. धनगर आरक्षणा सदर्भात तत्कालीन फडणवीस सरकारने समाजाला सांगितले होते की आरक्षण देऊ परंतु त्यांच्या ५ वर्षांच्या काळात त्यांनी आरक्षण दिले नाही असा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे. तर मराठा आरक्षणामध्ये राज्य सरकारच्या आयोगावरच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता इतरांनाही आरक्षण मिळावे हेच मत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रायगड दौऱ्यादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अजित पवार यांनी मागील सरकारवर आरोप केला आहे. धनगर आरक्षणाच्या संदर्भात मागच्या सरकारने सांगितले होते की, आम्ही आरक्षण देऊ परंतु त्यांनी ५ वर्षात आरक्षण दिले नाही. त्यांनी एका एजन्सीला काम दिले होते त्या एजन्सीकडून अहवाल आला आहे. वेगवेगळ्या बाबींचा उल्लेख त्या अहवालामध्ये आहे. आम्ही याच मताचे आहोत की आज ज्यांना आरक्षण मिळाले आहे त्यांच्या कोणाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता इतरांनाही मिळावे असे आमचे मत आहे असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाचे बोट

- Advertisement -

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना आणि संविधान आपल्याला दिलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगावर बोट ठेवून निर्णय दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले आहे ते पाहाव असे विरोधकांना म्हटले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकावे म्हणुन पुर्वीचे वकिल ठेवले होते त्यांच्यासोबत अधिकचे वकिल देखील दिले होते. शिवाय इतरांना सांगितले होते की, ज्यांना कुणाला आपली भूमिका मांडायची आहे त्यांना मांडावी असा अधिकार दिला होता असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

पदोन्नती आरक्षण न्यायप्रविष्ठ

पदोन्नती आरक्षणावर राज्य सरकारची भूमिका काय? असा प्रश्न अजित पवार यांना विचारण्यात आला. यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. यामुळे शेवटी न्यायप्रविष्ठ बाब असेल त्यावेळी न्यायालयाने सांगितलेल्या गोष्टींचे तंतोतंत पालन करायच असतं असे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे


- Advertisement -

हेही वाचा : रायगडमध्ये पॉझिटिव्हिटी रेट १० टक्क्याच्या पुढे, आरोग्य सुविधांसह टेस्टिंग वाढवण्याचे अजित पवार यांच्या सूचना


 

- Advertisement -