नाशिकः सन १९६० ला संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत कोणत्याच सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हटलेलं नाही. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारला न्यायालयाने नपुंसक म्हटलं आहे. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी गुरुवारी उपस्थित केला.
अजित पवार हे नाशिक दौऱ्यावर आहेत. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. अजित पवार म्हणाले, न्यायालय या सरकारला नपुंसक म्हणाले आहे. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का?, शिंदे-फडणवीस सरकारने न्यायालयाच्या टिप्पणीचा विचार करावा. यासाठी तातडीची बैठक घ्यावी. नेमकं काय चुकलं आहे. आपण कशात कमी पडलो आहोत, याचं चिंतन या सरकारने करायला हवे.
छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले-शाहु-आंबेडकरांचा वारसा महाराष्ट्राला आहे. अशा महाराष्ट्राला न्यायालयाने नपुंसक म्हणणे हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का, याचेही आत्मपरीक्षण सरकारने करायला हवे. न्यायालयाने अशा प्रकारे वक्तव्य केले यासाठी कोणाला दोषी धरावे याचेही चिंतन सरकारने करावे. तसेच या महापुरुषांनी जी शिकवण दिली आहे. त्याला अनुसरुनच शिंदे-फडणवीस सरकारने काम करायला हवे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
पुढे अजित पवार म्हणाले, प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या जाती धर्माचा आदर करायला हवा. समाजात तेढ निर्माण होईल असे वर्तन करु नये, असे आम्ही वारंवार अधिवेशनात सांगत होतो. खरं बोललं की सत्ताधाऱ्यांना राग यायचा. सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचलेली नाही. सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळेल यासाठी सरकारने तरतुद करायला हवी.
संभाजीनगरमध्ये बुधवारी दंगल उसळली. या दंगलीवर अजित पवार म्हणाले, पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली काम करु नये. भविष्यात काही गंभीर करण्याचा या दंगलीमागे काही हेतू नव्हता ना याचाही पोलिसांनी तपास करावा. कारवाई करताना कोणालाही पाठिशी घालू नये.
दिल्ली न्यायालयाने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांना बजावलेले समन्स ही न्यायालयीन बाब आहे. त्यामुळे ती प्रक्रिया त्याच पद्धतीने होईल. महाविकास आघाडीच्या सभेचे नियोजन झाले आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
